सबंध महाराष्ट्रातील १ जानेवारी २०११ पासूनची सर्व निवासी अतिक्रमणे नियमित होणार, राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

सबंध महाराष्ट्रातील १ जानेवारी २०११ पासूनची सर्व निवासी अतिक्रमणे नियमित होणार, राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

पुणे, ता. २८ - राज्य सरकारने १ जानेवारी २०११ पासून राज्यातील सर्व निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनाशुल्क नियमित केले जाणार आहे. मुंबई आणि तिची उपनगरे वगळून राज्यात सर्वत्र हा निर्णय लागू होणार आहे. याबाबत शासनाने एक अधिकृत आदेश जारी केला आहे.

सदर निर्णयानुसार, राज्यभरात ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनाशुल्क नियमित केले जाणार आहे. या मर्यादपेक्षा मोठे अतिक्रमण असेल तर १,५०० चौरस फुटांच्या मर्यादत उर्वरित अतिरिक्त जमिनीसाठी प्रचलित बाजार मूल्याच्या केवळ १० टक्के ताबा शुल्क आकारले जाणार आहे.  १,५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त असलेले अतिक्रमण हटवले जाणार आहे.  

यामध्ये, अतिक्रमणाची जमीन पती-पत्नीच्या संयुक्त नावे 'भोगवतदार वर्ग-२' म्हणून वाटप केली जाईल.नदीपात्र, नाले, कुरणे, सार्वजनिक रस्ते, वनक्षेत्र, स्मशानभूमी, खेळाची मैदाने किंवा रुग्णालये आणि शाळांसाठी राखीव असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत. अशा भागांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पर्यायी घरे दिली जातील. 

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समित्या थेट निर्णय घेणार आहेत. या योजनेसाठी नागरीकांना १ जानेवारी २०११ पूर्वी जारी केलेले मतदार ओळखपत्र, वीज बिल किंवा मालमत्तेची पावती मागील वर्षातील वास्तव्याचा पुरावा हे पुरावे ग्राह्य धरले जातील. 

एकही कुटुंब बेघर राहू नये.....

''राज्यातील एकही कुटुंब बेघर राहू नये, हे सरकारचे प्राधान्य आहे. केवळ भारतीय नागरिकांचीच अतिक्रमणे नियमित केली जावीत, अशा सूचना दिल्या आहेत. 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे उद्दिष्ट साध करण्याच्या आणि समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या वचनबद्धतेचा हा एक भाग आहे.  सरकार दर तीन महिन्यांनी या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेईल. ''

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे