चाकण औद्योगिक क्षेत्र अधिक सुविधायुक्त, सुरक्षित आणि विकसित करण्याचे आवाहन

चाकण | २१ ऑक्टोबर २०२६ : चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासन आणि उद्योजकांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले. चाकण येथे विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत औद्योगिक क्षेत्रातील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला.

चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील सुमारे ७८ किलोमीटर रस्त्यांच्या एकात्मिक विकासाचे नियोजन करण्यात येत आहे. यामध्ये रस्त्यांची दुरुस्ती, पावसाळी पाण्याचा निचरा, पथदिवे, पदपथ, वाहनतळ आणि रस्ते सुरक्षेशी संबंधित कामांचा समावेश आहे.

औद्योगिक परिसरातील नैसर्गिक नाले आणि ओढ्यांवरील अतिक्रमणांमुळे पावसाळ्यात पाणी साचण्याच्या समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे संबंधित भागांचे सर्वेक्षण करून डिसेंबर २०२६ पर्यंत अनधिकृत अतिक्रमणे हटविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

चाकण औद्योगिक क्षेत्रात दररोज सुमारे चार ते पाच लाख नागरिकांची ये-जा होत असल्याने वाहतुकीवर मोठा ताण पडतो. कंपन्यांनी मालवाहतूक करणारी वाहने सार्वजनिक रस्त्यांवर उभी न करता निश्चित वाहनतळांमध्ये किंवा कंपनीच्या आवारात पार्क करण्याची व्यवस्था करावी, असे आवाहन करण्यात आले.

कामगारांसाठी सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने, प्रवासाचे मार्ग, कामाच्या पाळ्या आणि कर्मचारी संख्येची माहिती एका आठवड्यात उपलब्ध करून द्यावी, असे सांगण्यात आले. या माहितीच्या आधारे पीएमपीएमएल बससेवांचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

याशिवाय कामगारांसाठी वसतिगृहे, एक व दोन सदनिकांची निवासव्यवस्था, शाळा, रुग्णालये आणि इतर नागरी सुविधांच्या प्रस्तावांवरही चर्चा झाली.

चाकण औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक पाणीपुरवठा मंजूर करण्यात आला असून, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने पुढील चार ते पाच महिन्यांत संबंधित कामे सुरू करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनासाठी एमआयडीसीने पीएमआरडीएला सुमारे ३६ एकर जमीन उपलब्ध करून दिल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

रस्त्यांचे सुशोभीकरण, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, बसथांबे आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधांसाठी उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित निरीक्षण प्रणालीच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीला ब्रिजस्टोन इंडिया, स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन, मर्सिडीज-बेंझ, महिंद्रा ऑटो स्टील, शिंडलर, मिंडा कॉर्पोरेशन यांसह विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच एमआयडीसी, पीएमआरडीए, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमपीएमएल आणि इतर शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.