Oct 21 2026
पिंपरी | २१ ऑक्टोबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड शहरातील फेरीवाल्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महापालिकेने २०२२ मध्ये केलेल्या फेरीवाला सर्वेक्षणानंतर तब्बल चार वर्षांनी प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष तथा कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केलेल्या न्यायालयीन लढ्याला यश मिळाल्याचे महासंघाकडून सांगण्यात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २०२२ मध्ये शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. मात्र, सर्वेक्षणानंतरही संबंधित विक्रेत्यांना प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र मिळाले नव्हते. दुसरीकडे, पथविक्रेता कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न करता महापालिकेकडून फेरीवाल्यांवर कारवाई होत असल्याचा आरोप नखाते यांनी केला होता.
फेरीवाल्यांचे साहित्य जप्त करणे, पथविक्रेता समितीच्या बैठका न होणे आणि हॉकर झोन निश्चित करण्याची प्रक्रिया रखडणे, या मुद्द्यांवर महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाने सातत्याने पाठपुरावा केला. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.
नखाते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने फेरीवाला प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्रांचे वाटप करण्यासह हॉकर झोन निश्चित करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. त्यानंतर महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
सध्या प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कार्यवाही आणि १,४०० रुपये शुल्क भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे नखाते यांनी सांगितले. प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्रामुळे नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना त्यांच्या व्यवसायाची अधिकृत ओळख मिळण्यास मदत होणार आहे.
२०२२ च्या सर्वेक्षणात नोंद असलेल्या फेरीवाल्यांनी आपल्या व्यवसायाच्या क्षेत्रातील संबंधित महापालिका क्षेत्रीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन काशिनाथ नखाते यांनी केले आहे.
तसेच, पात्र फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटप पूर्ण करावे आणि शहरात कायद्यानुसार हॉकर झोन निश्चित करून व्यवसायासाठी नियोजनबद्ध व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
यावेळी किरण साडेकर, राजू बिराजदार, अलका रोकडे, सलीम डांगे, इरफान चौधरी, बालाजी लोखंडे, सलीम शेख, नंदू आहेर, रज्जाक शेख, सुनील भोसले यांच्यासह महासंघाचे पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.
May 12 2026
