पुणे : गुरूवारी (19 नोव्हेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत चाकण-तळेगाव परिसरातील विविध विकासकामे आणि प्रलंबित समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार बाबाजी काळे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत चाकण-तळेगाव औद्योगिक परिसरातील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संबंधित यंत्रणांना कामांचा वेग वाढविण्याचे निर्देश दिले. औद्योगिक क्षेत्रातील ओढे-नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे, पावसाळ्यातील पाणी साचण्याची समस्या दूर करणे आणि प्लास्टिक कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
औद्योगिक परिसरातील ओढे आणि नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात संबंधितांना बजावलेल्या नोटिसांची मुदत संपली असल्याने आता पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करावी, असे त्यांनी सांगितले. आवश्यकतेनुसार पीएमआरडीएकडून यंत्रसामग्री उपलब्ध करून घ्यावी, अशी सूचनाही करण्यात आली.
ओढे-नाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांची निश्चित रुंदी ठरवावी. पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह अडथळामुक्त ठेवावेत, जेणेकरून आगामी पावसाळ्यात औद्योगिक परिसरात पाणी साचण्याची परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्यास त्यांनी सांगितले.
परिसरातील रस्ते विकासकामांची अंदाजपत्रके अंतिम करून तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी. नोव्हेंबरमध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू करून डिसेंबरअखेर प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करावी, असे निर्देश देण्यात आले. निविदांमध्ये कामांचा दर्जा राखण्याची आणि निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण करण्याची क्षमता असलेल्या कंत्राटदारांचाच समावेश होईल, अशा अटी ठेवण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. रस्ते विकासासोबतच स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज आणि पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
याशिवाय, चाकण औद्योगिक परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उपलब्ध पार्किंग व्यवस्था, क्रेन आणि मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या वाहनांवर नियमित कारवाई करावी. वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांची स्वतंत्र माहिती संकलित करून त्यांनाही जबाबदार धरावे, असे डुडी यांनी स्पष्ट केले.
नियमभंग करणारी वाहने दीर्घकाळ ताब्यात ठेवण्यासह संबंधितांवर न्यायालयीन कारवाई करण्याबाबतही कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. एमआयडीसी परिसरातील 45 आणि 60 मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर अवजड वाहनांच्या पार्किंगसाठी शक्य त्या ठिकाणी सेवा रस्त्यांचा वापर करून स्वतंत्र व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आले.
मेट्रो प्रकल्प, राष्ट्रीय महामार्ग, एमएसआरडीसी आणि एमआयडीसी या यंत्रणांनी परस्पर समन्वयातून प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
तसेच, औद्योगिक परिसरात कामासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासाचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. कर्मचारी कोणत्या भागांतून प्रवास करतात, याची माहिती संकलित करून कंपन्यांच्या मनुष्यबळ विभागाशी थेट संपर्क साधावा. त्यातून प्रवाशांची संख्या निश्चित करून त्यानुसार पीएमपीएमएलच्या बससेवेचे नियोजन करावे, असे डुडी यांनी सांगितले.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन केल्यास खासगी वाहनांची संख्या आणि त्यामुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
औद्योगिक परिसरातील प्लास्टिक कचऱ्याचे संकलन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी दीर्घकालीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले. विशेषतः रस्त्यांच्या कडेला साचणारा प्लास्टिक कचरा उचलण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा संस्थेची नियुक्ती करण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले.
औद्योगिक कंपन्यांच्या सहभागातून परिसरातील रस्त्यांचे सुशोभीकरण, शहरी हरितीकरण आणि रस्त्यांच्या दुभाजकांची देखभाल करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यासाठी प्रत्येक कंपनीसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन कामांचा आराखडा आणि त्यांची कालमर्यादा निश्चित करावी. कंपन्यांना परिसरातील उपलब्ध जागेचा नियोजनबद्ध वापर करण्याची संधी देतानाच रस्ते आणि दुभाजकांच्या देखभालीची जबाबदारीही निश्चित करावी, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
बैठकीत संबंधित विभागांच्या कामांचा आढावा घेऊन प्रत्येक कामासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्यात आली. सर्व विभागांनी समन्वयाने कामे पूर्ण करून चाकण-तळेगाव औद्योगिक परिसरातील पायाभूत सुविधा, स्वच्छता आणि वाहतूक व्यवस्थेत ठोस सुधारणा घडवून आणाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.