पिंपरी-चिंचवड अग्निशामक विभागातील भरती व कथित भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी होणार

मंत्री उदय सामंत यांची ग्वाही, आमदार अमित गोरखे यांच्या लक्षवेधीला यश

पिंपरी, ता. २३ - ''पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील मुख्य अग्निशामक अधिकारी हे अत्यंत संवेदनशील पद गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त ठेवून, त्या ठिकाणी जाणीवपूर्वक ‘अतिरिक्त पदभार’ देऊन कारभार चालवला जात आहे,'' ही लक्षवेधी सूचना आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत मांडली. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणी उच्चस्तरीय समिती गठित करून सखोल चौकशी करण्यात येईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

लक्षवेधी सूचना मांडताना आमदार अमित गोरखे यांनी महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गोरखे म्हणाले, ''पिंपरी-चिंचवड हे महत्त्वाचे औद्योगिक शहर आहे. या शहराच्या सुरक्षिततेसाठी ‘मुख्य अग्निशामक अधिकारी’ हे पद अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमाने हे पद जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवले आहे. नियमित भरती न करता ऋषिकेश चिपडे यांना अतिरिक्त पदभार देऊन कामकाज चालविणे, हे केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नसून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे आहे.''

लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, ''३१ ऑक्टोबर २०२२ पासून पात्र अधिकारी उपलब्ध नसल्याने हे पद रिक्त असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तथापि, अतिरिक्त कार्यभार असताना नियमित भरती होणे अपेक्षित होते. १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी आणि विभागीय अधिकारी पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रक्रियेत कुठेही अनियमितता किंवा भ्रष्टाचार झाला असल्यास, उच्चस्तरीय समिती गठित करून सखोल चौकशी केली जाईल. ऋषिकेश चिपडे यांनी दिलेल्या सर्व एनओसी आणि परवानग्यांची फेरतपासणी केली जाईल. फायर ऑडिट देखील योग्य पद्धतीने करण्याच्या सूचना दिल्या जातील. या चौकशीत तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त किंवा अन्य कोणीही दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.''

आमदार गोरखे यांनी लक्षवेधीत उपस्थित केलेले मुद्दे -

१) भरती प्रक्रियेतील घोटाळा - सन २०२२ मध्ये पदभरतीसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. पात्र उमेदवार उपलब्ध असतानाही त्यांना जाणीवपूर्वक अपात्र ठरवण्यात आले, जेणेकरून विशिष्ट व्यक्तीलाच पदभार कायम ठेवता येईल, असा आरोप लक्षवेधीत करण्यात आला.

२) संशयास्पद खरेदी व्यवहार - ऋषिकेश चिपडे यांच्या कार्यकाळात अग्निशमन विभागासाठी झालेली साधनसामग्री खरेदी आणि निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.

३) एनओसी वाटपाचा सावळागोंधळ - शहरातील इमारतींना एनओसी आणि परवानग्या देताना नियमांना बगल दिल्याची शक्यता लक्षवेधीत नमूद करण्यात आली.

हा विषय सातत्याने मांडत राहणार.....

''शहराच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असलेले पद रिक्त ठेवून भ्रष्टाचाराला वाव देणे अत्यंत चुकीचे आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन दोषींना शिक्षा होईपर्यंत मी हा विषय सातत्याने मांडत राहणार आहे. आज मंत्र्यांनी उच्चस्तरीय चौकशी जाहीर करून योग्य पाऊल उचलले आहे.''

— आमदार अमित गोरखे