पुणे | 17 सप्टेंबर 2026 : हिंजवडी, मान आणि मारुंजी परिसरातील रस्ते विकास, वाहतूक कोंडी, भूसंपादन आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी रस्ते विकासाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत. 15 ऑक्टोबरपर्यंत 60 ते 70 टक्के भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून 1 डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष रस्ते कामांना सुरुवात करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीला आमदार शंकर मांडेकर, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
हिंजवडी आयटी परिसरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सहा प्रमुख रस्ते निश्चित करण्यात आले आहेत. या रस्त्यांसाठी भूसंपादन, आखणी आणि निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले. शेतकरी आणि जमीनमालकांकडून सुमारे 60 ते 70 टक्के जमिनीची संमती आणि आगाऊ ताबा मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे.
भूसंपादनाबाबत शेतकरी व जमीनमालकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी मान, मारुंजी आणि हिंजवडी येथे गावनिहाय मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. यामध्ये भूसंपादन, हस्तांतरणीय विकास हक्काचे धोरण, निवासी वापराचे नियम आणि जमीन देणाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभांची माहिती दिली जाणार आहे.
सहा प्रमुख रस्त्यांव्यतिरिक्त आणखी दोन पर्यायी रस्त्यांची शक्यताही तपासली जाणार आहे. विप्रो चौक, पुनवळे-मारुंजी जोडरस्ता आणि कालव्यालगतच्या रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. कालवा किंवा सिंचन विभागाच्या ताब्यातील जमिनींचा रस्त्यांसाठी वापर करण्याचा प्रस्ताव 30 सप्टेंबरपर्यंत तयार करण्याचे नियोजन आहे.
बैठकीत नदी प्रदूषण आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाचाही आढावा घेण्यात आला. बांधकाम व्यावसायिक आणि आयटी कंपन्यांनी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदीपात्रात जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या औद्योगिक आणि निवासी प्रकल्पांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
तसेच भूमकर चौक, रावेत आणि प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी रस्ते रुंदीकरण, खड्डे बुजविणे, अडथळे दूर करणे आणि डांबरीकरणाची कामे तातडीने हाती घेण्यावर भर देण्यात आला. संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयातून प्रलंबित प्रश्न निकाली काढून रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले.