Sep 29 2026
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत उपवर्गीकरण वाढ-घटच्या नावाखाली कथित बोगस उपसूचनांद्वारे ६० कोटी १८ लाख रुपयांची बिले अदा करण्यात आल्याचा आरोप करत या प्रकरणातील संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, सल्लागार आणि नगरसेवकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे आणि महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन दिले आहे.
भापकर यांच्या निवेदनानुसार, महापालिकेचे २०२६-२७ चे बजेट मंजूर आणि लॉक झाल्यानंतर वादग्रस्त २० उपसूचना करण्यात आल्या. चौकशी समितीच्या अहवालात यापैकी ३ उपसूचना वैध आणि १७ अवैध ठरविण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या १७ पैकी १४ उपसूचनांनुसार तरतुदींमध्ये वाढ-घट करून सुमारे ६० ते ७० ठेकेदारांना ६०.१८ कोटी रुपयांची बिले अदा करण्यात आली, तर तीन उपसूचनांची बिले थांबविण्यात आल्याचे भापकर यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेच्या ठेवींच्या पुनर्गुंतवणुकीसंदर्भातही त्यांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन यांच्या कार्यपद्धतीमुळे व्याजातून मिळणाऱ्या रकमेचे महापालिकेला आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. महापालिकेचे प्रत्यक्ष नुकसान सात कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा भापकर यांचा दावा आहे.
२३ सप्टेंबरच्या तहकूब स्थायी समिती सभेतील विषय क्रमांक ४ ला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. संबंधित लेखा अधिकारी, अभियंते, विभागप्रमुख, ठेकेदार, सल्लागार तसेच कथित बोगस उपसूचनांवर संगनमताने स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय संबंधित ६० ते ७० कामांची तांत्रिकदृष्ट्या सखोल चौकशी करून कामे निविदेनुसार झाली का, त्यांचा दर्जा योग्य आहे का, मोजमाप पुस्तिकेनुसार बिले अदा झाली का आणि कथित बोगस बिले अदा करण्यात आली का, याची तपासणी करण्याची मागणी भापकर यांनी केली आहे.
May 12 2026
