पिंपरी-चिंचवड : शहरातील मटण दुकानांमध्ये उघड्यावर मटणाचे प्रदर्शन न करता आच्छादन लावून विक्री करण्याची व्यवस्था करावी, अशी ठाम आणि स्पष्ट भूमिका स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी मांडली आहे. यासंदर्भात पुढील आठ दिवसांत सविस्तर अहवाल तयार करून स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील विविध नागरी प्रश्नांवर चर्चा सुरू असताना बारणे यांनी मटण विक्रीच्या पद्धतीचा मुद्दा उपस्थित केला. सभेत बोलताना बारणे म्हणाले, 'शहरातील मुख्य रस्ते आणि बाजारपेठांच्या परिसरात असलेल्या मटण दुकानांसमोर उघड्यावर मटण ठेवले जाते. मात्र, असे न करता दुकानांच्या दर्शनी भागात योग्य आच्छादन किंवा पडदे लावून मटणाची विक्री दुकानाच्या आतूनच व्हावी, अशी सूचना त्यांनी केली. यासाठी संबंधित विभागाने विलंब न करता कार्यवाही सुरू करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सभेत बोलताना अभिषेक बारणे यांनी केवळ मटण दुकानांचाच नव्हे, तर शहरातील स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधांचाही आढावा घेतला. गेल्या दहा ते पंधरा दिवसांत त्यांनी पाच ते सहा प्रभागांतील क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी दिल्या. या भेटींमध्ये प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
प्रत्येक प्रभागात एक उपअभियंता आणि त्यांच्या अंतर्गत तीन कनिष्ठ अभियंते कार्यरत आहेत. या अधिकाऱ्यांनी संबंधित नगरसेवकांसोबत दर आठवड्याला बैठक घेऊन रुग्णालये, प्रशासकीय इमारती, उद्याने, क्रीडांगणे, रस्ते आणि पदपथांच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांचा आढावा घ्यावा, अशी सूचना बारणे यांनी केली.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्प पुस्तिकेत देखभाल-दुरुस्तीशी संबंधित सुमारे 700 कामांचा समावेश आहे. मात्र, त्यापैकी आतापर्यंत केवळ 350 ते 400 कामेच प्रसिद्ध झाली असल्याचे बारणे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. देखभाल-दुरुस्ती आणि वसुलीची कामे नियमितपणे होणे आवश्यक आहे. तसेच साप्ताहिक बैठकांमध्ये दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी कनिष्ठ स्तरापर्यंत होत आहे की नाही, याची प्रशासनाने खात्री करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
तसेच शहरातील स्वच्छता, मूलभूत सुविधा आणि प्रशासकीय कामकाजाबाबत प्रशासनाने जबाबदारीने काम करावे. तसेच मोशी कचरा आणि पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाकडेही लक्ष द्यावे, असे बारणे यांनी स्पष्ट केले. अभिषेक बारणे यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निर्देशांनुसार, मटण दुकानांमधील विक्री व्यवस्थेबाबतचा अहवाल आठ दिवसांत स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे.