मोशी दुर्घटनेची सखोल व तांत्रिक चौकशी करण्यासाठी 'उच्चस्तरीय चौकशी समिती' नियुक्त

मोशी दुर्घटनेची सखोल व तांत्रिक चौकशी करण्यासाठी 'उच्चस्तरीय चौकशी समिती' नियुक्त 

पिंपरी, ता. १४ जुलै २०२६ - मोशी येथील महानगरपालिकेच्या वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प परिसरात झालेल्या दुर्घटनेत ९ कामगारांचे प्राण गेले आहेत. या दुर्घटनेची वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, सखोल व तांत्रिक चौकशी करण्यासाठी तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविणेसाठी खालीलप्रमाणे उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. 

याबाबतचा शासननिर्णय राज्यशासनाच्या नगरविकास विभागाने १३ जुलैला जारी केला आहे. पुणे विभागीय आयुक्त शितल तेली-उगले या उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या अध्यक्ष आहेत. समितीच्या सदस्यांमध्ये आयआयटी मुंबई (पवई) येथील भू-तांत्रिक/संरचना अभियांत्रिकी विभागाचे प्राध्यापक  प्रा. डी. एन. सिंग,  पर्यावरण व घनकचरा विषयातील तज्ज्ञ प्रा. अनिलकुमार दिक्षित, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) प्रादेशिक अधिकारी यांचा समावेश आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त या चौकशी समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत. 

या समितीने सदर दुर्घटनेची सर्वांगीण, वस्तुनिष्ठ, तांत्रिक व प्रशासकीय दृष्टीकोनातून सखोल चौकशी करून  १ महिन्याच्या आत प्राथमिक अहवाल सादर करायचा आहे आणि २ महिन्यांच्या आत अंतिम चौकशी अहवाल जबाबदारी निश्चिती व  शिफारसींसह शासनास सादर करायचा आहे. 

ही उच्चस्तरिय समिती पुढील मुद्द्यांवर चौकशी करेल......

१.  दुर्घटनेचे तात्कालिक कारण (Immediate Cause) तसेच मूळ कारण (Root Cause Analysis) निश्चित करणे.

२. कचऱ्याचा ढिगारा (SLF)घसरण्यामागील तांत्रिक, भू-तांत्रिक, भौगोलिक, हवामानविषयक, जलनिकासी, भूजल पातळी, मातीची वहनक्षमता, व्यवस्थापकीय तसेच इतर     संबंधित कारणांचा सखोल अभ्यास करणे.

३. कचऱ्याचा ढिगाऱ्याची उंची, उतार, स्थिरता, साठवण पद्धत, संरक्षक उपाययोजना व सुरक्षितता, निर्धारित तांत्रिक निकष, मानके व मार्गदर्शक सूचनांनुसार होती अथवा     नाही याची पडताळणी करणे.

४. दुर्घटनाग्रस्त प्रशासकीय इमारतीचे स्थान, रचना, संरचनात्मक स्थिरता, सुरक्षितता, वापरासाठीची उपयुक्तता तसेच संबंधित अभियांत्रिकी निकषांचे पालन झाले होते      अथवा नाही याची तपासणी करणे.

५. सदर प्रकल्पासाठी लागू असलेले घनकचरा व्यवस्थापन नियम, केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था (CPHEEO)नियमावली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB)यांच्या मार्गदर्शक सूचना, पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटी, कार्यपद्धती (SOP), सुरक्षा मानके व इतर लागू असलेल्या वैधानिक तरतुदींचे पालन झाले अथवा नाही याची पडताळणी करणे.

६. दुर्घटनेपूर्वी जमीन खचणे, कचरा सरकणे, पावसामुळे निर्माण झालेला धोका अथवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या धोक्याबाबत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी किंवा कंत्राटदार    यांना प्राप्त झालेल्या तक्रारी, निवेदने, ई-मेल, व्हॉट्सअॅप संदेश, छायाचित्रे अथवा इतर नोंदींची तपासणी करणे.

७. प्राप्त तक्रारी अथवा धोक्याच्या सूचनांवर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी किंवा यंत्रणांनी कोणती प्रतिबंधात्मक अथवा सुधारात्मक कार्यवाही केली किंवा का केली नाही    याची सविस्तर समीक्षा करून जबाबदारी निश्चित करणे.

८. संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था, सल्लागार संस्था, तांत्रिक संस्था अथवा इतर संबंधित घटक यांच्या जबाबदाऱ्या, कर्तव्यपालन व    निष्काळजीपणाची तपासणी करून उत्तरदायित्व निश्चित करणे.

९. प्रशासकीय निष्काळजीपणा, तांत्रिक त्रुटी, करारातील अर्टीचे उल्लंघन, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन, सुरक्षा नियमभंग अथवा इतर कोणतीही त्रुटी आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंग, फौजदारी कारवाईबाबत आवश्यक शिफारसी करणे.

१०. दुर्घटनेमध्ये झालेली मनुष्यहानी, जखमी व्यक्ती, मालमत्तेचे नुकसान तसेच दुर्घटनेमुळे निर्माण झालेल्या इतर परिणामांचे परीक्षण करणे.

११. वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचे व्यवस्थापन, प्रशासकीय इमारतींची सुरक्षितता, उतार स्थिरीकरण, पर्जन्यजल व्यवस्थापन, जोखीम मूल्यांकन, पूर्वसूचना प्रणाली व आपत्ती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन कृती आराखडा सुचविणे.

१२. आवश्यक असल्यास कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था, सल्लागार संस्था किंवा तज्ज्ञ व्यक्तींची साक्ष नोंदविणे, त्यांचे जबाब घेणे तसेच आवश्यक कागदपत्रे, अभिलेख, तांत्रिक अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन सव्र्व्हे, छायाचित्रे, पत्रव्यवहार व इतर माहिती मागवून त्याची तपासणी करणे.

१३. चौकशीदरम्यान आवश्यक वाटल्यास इतर कोणत्याही संबंधित बाबींची तपासणी करून त्याबाबत योग्य निष्कर्ष व शिफारसी सादर करणे.