पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून अनावश्यक खर्चाला आळा घालावा आणि आर्थिक जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती साहेबराव भापकर यांनी केली आहे. तसेच पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्पासाठी ठेकेदाराला अदा करण्यात आलेल्या सुमारे 200 कोटी रुपयांची तत्कालीन संबंधित अधिकारी आणि स्थायी समितीचे सभापती व सदस्य यांच्याकडून वसुली करावी, तसेच 75 कोटी रुपयांची बाळंतविडा योजना रद्द करावी, अशा दोन स्वतंत्र मागण्या त्यांनी महापौर रवि लांडगे आणि आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.
भापकर यांनी पवना जलवाहिनी प्रकल्पातील 200 कोटींच्या वसुलीबाबत महापौर रवि लांडगे आणि आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन पत्र पाठवले आहे. पवना थेट पाइपलाइन प्रकल्पाला 2007-08 या कालावधीत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने मंजुरी दिली होती. मात्र, जागा ताब्यात नसतानाही सुमारे 390 कोटी रुपयांची निविदा काढून कामाचे आदेश देण्यात आले होते. या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन झाल्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने कामाला स्थगिती दिली. मात्र, तोपर्यंत संबंधित ठेकेदाराला सुमारे 200 कोटी रुपये अदा करण्यात आले होते, असे भापकर यांनी निवेदन पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, संबंधित ठेकेदाराने 496 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईसाठी महापालिकेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेता, आतापर्यंत ठेकेदाराला दिलेली 200 कोटींची रक्कम तत्कालीन संबंधित अधिकारी, स्थायी समितीचे सभापती आणि सदस्य यांच्याकडून वसूल करण्यासाठी तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
याशिवाय आणखी एका निवेदनात भापकर यांनी नमूद केले केली, महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत 36 हजार मातांना पौष्टिक खाऊ आणि 17 हजार नवजात मुलींना बाळंतविडा देण्यासाठी नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी एका वर्षासाठी २५ कोटी रुपये, तर तीन वर्षांसाठी एकूण ७५ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे.
परंतु, सध्या महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. विकासकामे केलेल्या ठेकेदारांची चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची बिले रखडलेली आहेत. अशा परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या खर्चाची नवीन योजना राबविणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारकडून अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून प्रसूतीपूर्व मातांना पोषण आहार आणि बालकांसाठी किट देण्याची योजना सुरू आहे. मग महापालिकेने स्वतंत्र योजना आणण्याची गरज काय? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाकडून थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) धोरण राबविले जात असताना ठेकेदारांमार्फत अशा प्रकारची योजना राबविणे योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
महापालिका एकीकडे कर्ज उभारणीचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे विकासकामांची बिले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत काटकसरीचे धोरण अवलंबण्याची गरज असल्याचे सांगत, 75 कोटी रुपयांच्या बाळंतविडा योजनेची निविदा तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.