Apr 21 2026
2नाल्यांद्वारे नदीत सांडपाणी सोडणाऱ्यांवर तत्काळ कडक कारवाई करा - महापौर रवी लांडगे
किवळे परिसरात महापौरांची प्रत्यक्ष पाहणी, एसटीपी सक्ती, दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश
पिंपरी, ता. २१ - किवळे परिसरातील सिम्बॉयसिस कॉलेज व आसपासच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमधून नाल्यांद्वारे थेट पवना नदीत सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याबाबत महापौर रवी लांडगे यांनी आज, मंगळवारी (ता. २१) प्रत्यक्ष पाहणी करुन संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ आणि कडक कारवाईचे निर्देश दिले. पिंपरी-चिंचवडमधील इंद्रायणी, मुळा व पवना या नद्यांचे प्रदूषण रोखणे ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असून, यापुढे कोणत्याही प्रकारची बेफिकिरी सहन केली जाणार नाही. संबंधित सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करgन निश्चित कालमर्यादेत परिणाम दिसतील याची दक्षता घ्यावी, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.
यावेळी नगरसदस्य धर्मपाल तंतरपाळे, माजी नगरसदस्य तुकाराम भोंडवे, कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट, उपअभियंता दीपक करपे, कनिष्ठ अभियंता प्रसाद संकपाळ तसेच स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नाल्यांद्वारे थेट सांडपाणी नदीत सोडणे हा गंभीर पर्यावरणीय गुन्हा असून, अशा प्रकरणांमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. ही कारवाई केवळ किवळे किंवा पवना नदीपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरात राबविण्यात येणार आहे. इंद्रायणी, मुळा आणि पवना या तिन्ही नद्यांमध्ये नाल्यांद्वारे सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याविरुद्ध एकत्रित मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. सर्व संबंधित विभागांनी याबाबत समन्वयाने काम करावे.
पर्यावरण विभागासोबत सविस्तर चर्चा करत सांडपाणी थेट नदीत जाणार नाही यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना कराव्यात, असे महापौर लांडगे यांनी सांगितले.
सांडपाणी मुक्त नदी या अभियानाचा उल्लेख करत महापौरांनी सांगितले की, ''ही मोहीम केवळ प्रशासनाची नसून प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घेऊन माहिती द्यावी. प्रशासन आणि नागरिकांच्या संयुक्त प्रयत्नातूनच शहरातील नद्या खऱ्या अर्थाने स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त होतील.''
महापौरांनी दिलेल्या सूचना....
१. तात्काळ सर्वेक्षण मोहीम - किवळे व परिसरातील सर्व गृहनिर्माण सोसायट्यांचे ७ दिवसांत सर्वेक्षण करून, सांडपाणी थेट नाल्यात सोडणाऱ्या सोसायट्यांची यादी तयार करावी.
२. एसटीपी (STP) सक्तीने कार्यान्वित करणे - ज्या सोसायट्यांमध्ये एसटीपी अस्तित्वात असूनही कार्यरत नाही, त्या त्वरित सुरू कराव्यात. नियमांचे पालन न करणाऱ्या सोसायट्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी.
३. थेट नाल्यांशी जोडणी तोडणे - नाल्यांद्वारे नदीत जाणाऱ्या सर्व बेकायदेशीर जोडण्या शोधून तात्काळ बंद कराव्यात.
४. दंड व कायदेशीर कारवाई - पर्यावरण संरक्षण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सोसायट्या/संस्थांवर दंड आकारून, आवश्यकतेनुसार गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया राबवावी.
५. सांडपाणी पुनर्वापर अनिवार्य - प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर बाग, फ्लशिंग व इतर उपयोगासाठी करण्याची सक्ती करावी.
६. जबाबदारी निश्चित करणे - संबंधित क्षेत्रातील अभियंते व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून, दुर्लक्ष झाल्यास त्यांच्यावरही प्रशासकीय कारवाई करावी.
७. नियमित मॉनिटरिंग यंत्रणा - दर आठवड्याला प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक करावे. तसेच तांत्रिक साधनांचा वापर करून सतत देखरेख ठेवावी.
