पिंपरी : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) मदतीने होणाऱ्या सायबर हल्ल्यांचा वाढता धोका लक्षात घेत पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलिसांनी बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसीएस), फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट एग्रीगेटर्सना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. सायबर गुन्हेगारांकडून 'एआय' आधारित साधनांचा वापर करून आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनधिकृत प्रवेश मिळवणे, निधी हस्तांतरित करणे आणि आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रकारांमध्ये वाढ होत असल्याने सायबर सुरक्षेच्या उपाययोजना अधिक मजबूत करण्याचे आवाहन पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलिसांनी केले आहे.
भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या CERT-In च्या संशोधनातून आर्थिक क्षेत्राला लक्ष्य करणाऱ्या सायबर हल्ल्यांबाबत सतर्क करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सायबर पोलीस ठाण्याने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
या मार्गदर्शक सुचनांनुसार, सायबर हल्लेखोरांकडून सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी, चुकीच्या पद्धतीने केलेली प्रणालीची संरचना आणि असुरक्षित इंटरनेट सर्व्हरचा गैरफायदा घेतला जात आहे. 'एआय' आधारित साधनांमुळे हल्ले वाढले असून, पेमेंट आणि निधी हस्तांतरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल इंटरफेसला लक्ष्य केले जात आहे.
'Agentic AI Framework' च्या मदतीने हल्लेखोर पेमेंट आणि निधी हस्तांतरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'एपीआय' प्रणालींना लक्ष्य करत आहेत. फसवणुकीतून मिळवलेली रक्कम विविध बँक खात्यांमधून फिरवून तिचा माग काढणे कठीण केले जात आहे. तसेच सायबर हल्ल्यांचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी डिजिटल रेकॉर्ड आणि लॉग फाइल्स हटवण्याचे प्रकारही समोर आले असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
त्यामुळे सायबर हल्ल्यांचा धोका टाळण्यासाठी पोलिसांनी सर्व बँका, एनबीएफसीएस, फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट एग्रीगेटर्सनी CERT-In च्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच सुरक्षा सूचनांनुसार उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सायबर सुरक्षा घटनेची माहिती मिळाल्यास नियमानुसार तातडीने CERT-In ला कळवावे. तसेच 'आरबीआय' च्या DAKSH पोर्टलवर संबंधित घटनेची नोंद करून माहिती सादर करावी. फसवणुकीची रक्कम गोठवण्यासाठी संबंधित 'एनबीएफसीएस' आणि फिनटेक कंपन्यांनी समन्वय साधावा. मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक फसवणुकीची माहिती NCRP-CFCFRMS पोर्टलवर सादर करावी किंवा cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर अथवा 1930 या हेल्पलाइन क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी, असे सायबर पोलिसांनी नमूद केले आहे.
सायबर सुरक्षेसाठी पेमेंट आणि निधी हस्तांतरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व 'एपीआय' प्रणालींची अद्ययावत यादी तयार ठेवावी. कालबाह्य किंवा वापरात नसलेल्या 'एपीआय' तातडीने बंद कराव्यात. संस्थांमधील मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी (सीआयएसओ), आर्थिक व्यवहार निरीक्षण पथक आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे.
प्रत्येक आर्थिक व्यवहारासाठी तसेच दैनंदिन व्यवहारांसाठी योग्य मर्यादा निश्चित कराव्यात. लाभार्थ्यांचे नाव आणि बँक खाते तपासण्याची व्यवस्था असावी. कमी कालावधीत होणारे असामान्य किंवा मोठ्या प्रमाणातील व्यवहार विशेष लक्ष ठेवून तपासावेत. तसेच अधिकृत मान्यता असलेल्या IP Addressesचाच वापर करण्याची व्यवस्था करावी.
ग्राहक सेवा प्रणालीची सुरक्षा अधिक मजबूत करावी, जेणेकरून सायबर हल्लेखोरांना संस्थेच्या अंतर्गत नेटवर्कमध्ये अनधिकृत प्रवेश मिळणार नाही. आर्थिक व्यवहारांचे वर्णन, लाभार्थ्यांची माहिती आणि व्यवहारांच्या पद्धतीमध्ये होणारे संशयास्पद बदल यांचे नियमित निरीक्षण करून आवश्यक प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी, असेही सायबर पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
या मार्गदर्शक सूचना पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलीस ठाण्याच्या वतीने पोलीस उपआयुक्त रोहिदास पवार यांनी जारी केल्या आहेत.