सर्व जिल्ह्यांचा समतोल विकास साधण्यासाठी सर्व विभागांनी ठोस कृती आराखडा निश्चित करावा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सर्व जिल्ह्यांचा समतोल विकास साधण्यासाठी सर्व विभागांनी ठोस कृती आराखडा निश्चित करावा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, ता. २१ - 'विकसित महाराष्ट्र- २०४७ व्हिजन मॅनेजमेंट' नियामक मंडळाची आढावा बैठक सोमवारी (ता. २०) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीत '' प्रादेशिक तफावत कमी करुन सर्व जिल्ह्यांचा समतोल विकास साधण्यासाठी सर्व विभागांनी विशिष्ट कालमयदित ठोस कृती आराखडा निश्चित करावा,'' असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ''राज्याचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे. तथापि, राज्यातील 11 जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असून या जिल्ह्यांचा विकास करण्यावर भर द्यावा. यातून राज्याच्या एकूण विकासाला मोठी चालना मिळेल. केंद्र सरकारच्या 4 आकांक्षी जिल्ह्यांच्या धर्तीवर राज्यात 10 आकांक्षी जिल्हे आणि 174 आकांक्षी तालुके निश्चित करण्यात आले असून, या जिल्ह्यांमध्ये सूक्ष्म पातळीवर विकास साधण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या निर्देशांकात महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्यासाठी विभागनिहाय ठोस कृती आराखडा तयार करावा, त्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना तातडीने जाहीर कराव्यात. तसेच वित्त विभागाने 30 एप्रिलपर्यंत सर्व विभागांसोबत समन्वय साधून प्रकल्पांचे आर्थिक मूल्यमापन पूर्ण करावे.''

''पर्यायी निधी स्रोतांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि जमीन मूल्य धोरणांचा योग्य उपयोग करावा. केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी प्रलंबित प्रमाणपत्रे तातडीने सादर करावी. खासगी गुंतवणूक, निर्यात आणि खासगी उपभोग वाढविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असून 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस' सुधारण्यावर विशेष भर द्यावा.'' असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. 

''विविध विभागांमधील परस्पर समन्वय वाढवून सहकार्याने काम करुन प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी पार पाडावी. त्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी नियमित मूल्यमापन प्रणाली विकसित करावी. सर्व प्रकल्पांचे प्रभावी ट्रॅकिंग करण्यासाठी यापुढे शासनाकडे सादर होणारे नवीन प्रस्ताव ‘विकसित महाराष्ट्र’च्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असावेत, यासाठी प्रत्येक प्रस्तावासोबत त्याचे स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. मागील वर्षभरात करण्यात आलेले नियोजन आता अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आले असून, राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी या अंमलबजावणीवर केंद्रित करावे.'', असे अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.