'पीएमआरडीए'चा नवीन स्ट्रक्चरल प्लॅन राबवण्यामागचा आग्रह संशयास्पद - वसंत भसे

पिंपरी, ता. २१ - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) नवीन स्ट्रक्चरल प्लॅन राबवण्यामागचा आग्रह संशयास्पद आहे. यामध्ये, मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्ते व इतर प्रकल्पांसाठी घेतल्या जाऊन त्यांना योग्य मोबदला मिळण्याबाबत नवीन स्ट्रक्चरल प्लॅनमध्ये स्पष्ट धोरण नाही. असा आरोप सल्याचा त्यांनी आरोप, पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे केला केला आहे.

पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत भसे यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ''प्रारुप विकास आराखडा कोट्यवधी रुपये खर्च करुन रद्द करण्यात आला. या आराखड्यात कमी खर्चात आणि कमी वेळेत चुका सुधारता आल्या असत्या. मात्र, नवीन स्ट्रक्चरल प्लॅन राबवण्यामागे प्रशासनाचा आग्रह संशयास्पद आहे. या नियोजनामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्ते व इतर प्रकल्पांसाठी संपादित होऊन त्यांना योग्य मोबदला मिळण्याबाबत स्पष्ट धोरण नाही. या प्रक्रियेमुळे लाखो शेतकरी विस्थापित होऊन भूमिहीन होतील. प्रशासनाने वारंवार निवेदने देऊनही दखल घेतलेली नाही, ''

भसे यांनी सरकारकडे प्रमुख मागण्या केल्या आहेत...

- पुणे महानगर प्रदेश विकास आराखडा तातडीने जाहीर करावा

-स्ट्रक्चरल प्लॅनबाबतच्या निर्णयांमध्ये आवश्यक कायदेशीर सुधारणा करुन नवीन स्पष्ट कायदा आणावा

- कलम 154 अंतर्गत दिलेले वादग्रस्त शासन निर्देश रद्द करावेत

- एमपीसीच्या निवडणुका घेऊन लोकनियुक्त समिती स्थापन करावी

- प्रलंबित प्रादेशिक योजनांची पारदर्शक अंमलबजावणी करावी

- मागील ११ वर्षांच्या नियोजन प्रक्रियेची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी

- पीएमआरडीएचा विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) दर्जा पुनर्विचार करून रद्द करावा