पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरातील फेरीवाल्यांवरील कारवाई आणि पथविक्रेता कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायलयात पोहोचला आहे. या याचिकेवर मंगळवारी (१७ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी स्वतः उपस्थित राहण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्यान्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. यामुळे शहरातील हजारो फेरीवाल्यांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.
कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ विधिज्ञ कॉलिन गोन्साल्विस आणि ॲड. झैन हैदर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. यामुळे महापालिका क्षेत्रातील 20 हजारांहून अधिक पथविक्रेत्यांच्या व्यवसायाच्या हक्कांचा आणि कायदेशीर संरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
महासंघाने केलेल्या आरोपांनुसार, 2022 मध्ये माहापालिकेडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात पथारीवाले, हातगाडीधारक आणि स्टॉलधारक अशा एकूण १९ हजार ७९२ विक्रेत्यांची नोंद केली होती. मात्र, संबंधित विक्रेत्यांना वेळेत फेरीवाला प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. तसेच पथविक्रेता समितीच्या बैठका न घेता आणि कायद्याची अंमलबजावणी न करता विक्रेत्यांवर कारवाई केली जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच विक्रेत्यांचे साहित्यही जप्त करण्यात आल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी संबंधित कारवाईला स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते, तरीही काही प्रभागांमध्ये कारवाई सुरू असल्याचा दावा महासंघाने केला आहे.
पथविक्रेता कायद्यानुसार हॉकर झोन तयार करणे, विक्रेत्यांच्या व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार जागा निश्चित करणे आणि त्यांना कायमस्वरूपी व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. कारवाईत दिव्यांग विक्रेत्यांनाही त्रास सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीमुळे पथविक्रेता संस्थेला राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली असून अधिकृत कामकाजाचा मार्गही मोकळा झाला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेले फेरीवाला प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र वाटप सुरू झाले आहे. यासाठी 1,400 रुपये शुल्क भरलेल्या हजारो विक्रेत्यांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. उर्वरित पात्र विक्रेत्यांकडून शुल्क स्वीकारून प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती महासंघाने दिली.
दरम्यान यापूर्वीही आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात हजर रहावे लागले होते. न्यायालयाने आता पुन्हा स्वत: हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
कामगार नेते काशिनाथ नखाते म्हणाले, “पथविक्रेता कायदा गरीब आणि कष्टकरी विक्रेत्यांना संरक्षण देण्यासाठी आहे. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी विक्रेत्यांवर कारवाई केली जात होती. हा प्रश्न आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात सातत्याने मांडला आहे. आयुक्तांना स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश मिळणे ही या प्रश्नाची गंभीर दखल आहे. महानगरपालिकेच्या इतिहासात असे प्रथमच घडत आहे. फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण, हक्काची जागा, प्रमाणपत्र आणि सन्मानाने व्यवसाय करण्याची संधी मिळेपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील.”
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतून पथारीवाले, हातगाडीधारक, स्टॉलधारक आणि दिव्यांग विक्रेत्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नॅशनल हॉकर फेडरेशन आणि महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाच्या वतीने सुरू असलेल्या या लढ्याच्या पुढील टप्प्याकडे शहरातील फेरीवाला वर्गाचे लक्ष लागले आहे.