ग्रामपंचायतींवर नियुक्त प्रशासकांना मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई, मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरीम आदेश

Mar 25 2026
2

पुणे, ता. २५ - राज्यातील असंख्य ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्याने त्या ग्रामपंचायतींवर माजी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जानेवारी २०२६ मध्ये घेतला. या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायतींवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांना मोठे आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास तात्पुरती मनाई केली आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे व मा. न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. राज्यातील सुमारे १४ हजार ५०० ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपल्याने त्या ग्रामपंचायतींवर माजी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जानेवारी २०२६ मध्ये घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या एकत्रित करून त्यावर सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. अतुल दामले, अॅड. श्रीनिवास पटवर्धन, अॅड. हर्षवर्धन पवार, अॅड. चेतन नागरे यांनी बाजू मांडली. माजी लोकनियुक्त प्रतिनिधींना कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासक म्हणून नियुक्त करणे हे लोकशाही तत्त्वांच्या व कायदेशीर तरतुदींच्या विरोधात आहे व अशा प्रशासकांना मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास परवानगी देऊ नये, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. याबाबत खंडपीठाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून, पुढील सुनावणी सात एप्रिलला होणार आहे.