Mar 25 2026
2पाइपद्वारे नैसर्गिक गॅसला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रसरकारची नियमावली जारी
पुणे, ता. २५ - सध्या देशभरात एलपीजी पुरवठ्याचे संकट उभारले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने देशभरात नैसर्गिक गॅस व पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वितरणाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा आदेश मंगळवारी (ता. २४) जारी केला आहे. या आदेशानुसार गॅसशी संबंधित सुविधा उभारणीसाठी सुलभ नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि ऑल इंडिया पेट्रोल डिलर असोसिएशन कोअर कमिटी सदस्य अली दारुवाला यांनी याबाबत सांगितले की, "घरगुती ग्राहकांना पाइपद्वारे नैसर्गिक गॅस (PNG) पुरवठा वाढवणे आणि एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करणे सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. ज्या भागांमध्ये PNG पाइपलाइन उपलब्ध आहे, तेथे PNG वापरास प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, एलपीजी सिलेंडर पुरवठा हळूहळू कमी केला जाईल."
"सध्या पीएनजी पाइपलाइन टाकताना विविध विभागांच्या परवानगी, जास्त शुल्क, जमीन उपलब्धतेच्या अडचणी आणि रहिवासी संघटनांचा विरोध यामुळे प्रकल्प रखडत होते. नवीन नियमावलीनुसार सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांना पीएनजी पाइपलाइन टाकण्यासाठी ठराविक कालमयदित (१० ते ६० दिवस) परवानगी देणे बंधनकारक असणार आहे. वेळेत परवानगी न मिळाल्यास ती 'डीम्ड अप्रूव्हल' (स्वतःच मंजूर) मानली जाईल. रहिवासी क्षेत्रांमध्ये पाइपलाइन टाकण्यास कोणीही विरोध करू शकणार नाही. PNG कनेक्शन घेण्यास नागरिकांनी नकार दिल्यास ठराविक कालावधीनंतर (सुमारे ३ महिने) त्या ठिकाणी एलपीजी पुरवठा बंद करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. "
हा आदेश Essential Commodities Act, 1955 अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे. या आदेशामुळे देशातील शहर गॅस वितरण प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतील, असे दारुवाला यांनी सांगितले.
