Sep 30 2026
पिंपरी-चिंचवड | २८ सप्टेंबर २०२६ : केंद्र सरकारच्या ‘अमृत २.०’ अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या १८.५० किलोमीटरच्या इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाची सुमारे ४३० कोटी रुपयांची निविदा आणि वर्क ऑर्डर तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन दिले असून संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
भापकर यांनी निवेदनात दावा केला आहे की, तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी या प्रकल्पासाठी १०० टक्के जागा ताब्यात असल्याचे राज्य शासनाला लेखी कळविले होते. मात्र, २३ सप्टेंबरच्या स्थायी समिती सभेतील विषय क्रमांक ६ चा संदर्भ देत त्यांनी तळवडे, चिखली, बोऱ्हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव आणि चऱ्होली बुद्रुक येथील सुमारे ३६ लाख १७ हजार चौरस मीटर क्षेत्राची जागा अद्याप पूर्णपणे महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नसल्याचा दावा केला आहे.
भूसंपादनाचे प्रस्ताव विविध स्तरांवर प्रलंबित असताना ४३० कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निविदेला मान्यता देऊन कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर देण्यात आल्याबाबत भापकर यांनी आक्षेप नोंदविला आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अटींनुसार प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. जागेअभावी काम रखडल्यास प्रकल्पाला विलंब होऊन दरवाढ आणि अतिरिक्त खर्चाचा आर्थिक भार महापालिकेवर पडू शकतो, अशी भीती भापकर यांनी व्यक्त केली आहे.
त्यामुळे संपूर्ण जागा ताब्यात येईपर्यंत आणि आवश्यक वैधानिक परवानग्या मिळेपर्यंत निविदा व वर्क ऑर्डर रद्द करावी, जागा ताब्यात नसताना निविदा प्रक्रिया राबविण्यामागील बाबींची निष्पक्ष चौकशी करावी तसेच दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकारी आणि सल्लागारांवर कारवाई करावी, अशा प्रमुख मागण्या भापकर यांनी केल्या आहेत.
May 12 2026
