पिंपरी : उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या आंदोलनात पिंपरी शहरातील पिंपरी दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचारी देखील सहभागी झाले आहेत.
दुय्यम कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या संदर्भातील प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने मान्यतेसह राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. मात्र, 21 महिने उलटूनही शासनाकडून त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे विविध कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत बेमुदत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. या संपात पिंपरी शहरातील पिंपरी दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील 68 हून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील 900 न्यायिक कर्मचाऱ्यांसह तब्बल 34 हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना 2006 पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. या आंदोलनामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला आहे.