मोशी–चिखली परिसरातील नागरी प्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिकेने लेखी आश्वासन द्यावे, अन्यथा आंदोलन करु, पिंपरी-चिंचवड-चाकण हाउसिंग सोसायटी संघटनेचा इशारा

 मोशी–चिखली परिसरातील नागरी प्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिकेने लेखी आश्वासन द्यावे, अन्यथा आंदोलन करु, पिंपरी-चिंचवड-चाकण हाउसिंग सोसायटी  संघटनेचा इशारा 

पिंपरी, ता. २९ - मोशी–चिखली परिसरातील गंभीर पाणीटंचाई आणि रखडलेल्या रस्ते विकास कामांवर पिंपरी-चिंचवड-चाकण हाउसिंग सोसायटी संघटनने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या भागातील अनेक हाउसिंग सोसायट्यांना सातत्याने तीव्र पाणीटंचाई, अत्यल्प पाणी दाब तसेच दूषित पाणीपुरवठ्याचा सामना करावा लागत आहे. या प्रश्नांवर महापालिका प्रशासनाने ठोक कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन ५ जूनपर्यंत द्यावे अन्यथा  ६ जूनपासून शांततापूर्ण बेमुदत आंदोलन सुरु करण्यात येईल, असा इशारा पिंपरी-चिंचवड-चाकण हाउसिंग सोसायटी  संघटनेने दिला आहे.

याबाबत, संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवदेनात म्हटले आहे की,  अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असून त्यामुळे सोसायट्यांवरील आर्थिक भार सातत्याने वाढत आहे. वारंवार तक्रारी व पाठपुरावा करुनही परिस्थितीत कोणतीही ठोस सुधारणा झालेली नाही. नागरीक कित्येक महिने हा त्रास सहन करत आहेत. आता या त्रासाला नागरीक वैतागून गेले आहेत. 

परिसरातील रस्त्यांच्या विकास कामांबाबतही अशीच नकारात्मक परिस्थिती आहे. ऐश्वर्यम अ‍ॅप्रोच रोड तसेच होरायझन ते रामा/स्वराज कनेक्टिंग रोड या महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या विकासकामांना अद्याप सुरुवात न झाल्याने स्थानिक नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

पिंपरी-चिंचवड-चाकण हाउसिंग सोसायटी संघटनेने या दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांबाबत प्रशासनाकडे अनेकवेळा निवेदने सादर केली असून मोशी–चिखली परिसरासाठी कायमस्वरुपी पाणी साठवण प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. परंतु, प्रशासन केवळ आश्वासन देत आहे. कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे, आता आम्हा नागरीकांच्या मुलभूत प्रश्नांबाबत महापालिकेने ठोस कार्यवाहीचे लेखी आश्वासन ५ जूनपर्यंत द्यावे, अन्यथा आम्ही नागरीक शांततापूर्ण बेमुदत आंदोलन करणार आहोत. 

याबाबत बोलताना पिंपरी-चिंचवड-चाकण हाउसिंग सोसायटी संघटनेचे अध्यक्ष सत्यव्रत त्रिपाठी म्हणाले की, “त्रासलेले नागरिक पाणीपुरवठा आणि रस्ते विकास या मुलभूत सुविधांच्या  मागण्या करत आहेत. प्रशासनाने नागरीकांच्या सहनशक्तीचा अंत न पाहता तातडीने प्रश्न सोडवावेत. नागरिकांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ देऊ नये.”