मोशी कचरा डेपो दुर्घटनाप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडून संयुक्त चौकशी समिती स्थापन

मोशी कचरा डेपो दुर्घटनाप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडून संयुक्त चौकशी समिती स्थापन

पिंपरी, ता. ३० जुलै २०२६ - मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये  कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून नऊ जणांचा मृत्यू झाल. या दुर्घटनेची राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) गंभीर दखल घेतली आहे. चौकशीसाठी  एनजीटी’ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीला एका महिन्याच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणी सुदर्शन केळगणे, अपूर्वा त्रिभुवन, एकता कांबळे, नंदिता कहाते, सानिध्य वेलणकर, हरीप्रिया गायकवाड आणि लक्ष्मी कडू यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. नियुक्त केलेली समिती घटनास्थळाची पाहणी करून दुर्घटनेची कारणे, पर्यावरणीय नियमांचे पालन झाले की नाही, तसेच संबंधित यंत्रणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील न्यायाधिकरणासमोर मांडणार आहे. संयुक्त समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील सुनावणी १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे.

याचिकेत घनकचऱ्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्थिरीकरण, नियमित देखरेख आणि सुरक्षित हाताळणीमध्ये गंभीर त्रुटी राहिल्यामुळेच ही दुर्घटना घडली आहे; तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , १९८६ आणि घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एनजीटीने पिंपरी-चिंचवड महापालिका, प्रकल्प प्रमुख तसेच राज्य आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना नोटिसा बजावून चार आठवड्यांच्या आत त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, दुर्घटनेनंतर पोलिसांनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या प्रकल्पप्रमुख आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. महापालिकेने पर्यावरण विभागातील मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंत्याला व अग्निशामक विभागातील अधिकाऱ्याला चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित केले आहे.