May 05 2026
6पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ४ हजार १५०.४६ कोटींच्या सर्वसमावेशक आराखड्यास मान्यता
पुढील ५० वर्षांचा विचार करुन पंढरपूर तीर्थक्षेत्री करण्यात येणारी विकास कामे येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
पुणे, ता. ५ - पंढरपूर हे राज्यातील सर्व धर्मियांचे श्रद्धास्थान आहे. त्यामुळे या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. पुढील ५० वर्षांचा विचार करुन या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी करण्यात येणारी विकास कामे येत्या ३० महिन्यात पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (ता. ४) पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा शिखर समितीच्या बैठकीत दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ४१५०.४६ कोटींच्या सर्वसमावेशक आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, वने मंत्री गणेश नाईक, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार समाधान अवताडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
पंढरपूर हे राज्यातील महत्त्वाचे धार्मिक व सांस्कृतिक तीर्थक्षेत्र आहे. भाविकांची सातत्याने वाढणारी संख्या, रस्ते, वाहतूक आणि अन्य संबंधित बाबी लक्षात घेता पंढरपूर तीर्थक्षेत्र परिसराच्या समग्र व नियोजित विकासाची कामे वेगाने हाती घेण्यात यावीत. येथे येणाऱ्या वारकरी व भाविकांना स्वच्छ, गर्दीमुक्त, सुरक्षित आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या समाधानकारक अनुभव मिळावा हा विचार करून विकास कामे दर्जेदार, शाश्वत व भविष्याभिमुख पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. यासाठी बाधित निवासी व व्यावसायिक मालमत्ताधारक तसेच भाडेकरुंना योग्य मोबदला तात्काळ देण्यात यावा. भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीही त्वरित उपलब्ध करून द्यावा आणि निधीअभावी कोणतेही काम अपूर्ण राहू नये, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
सोलापूर जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी बैठकीत सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार गर्दी व्यवस्थापनासाठी कॉरिडॉर उभारणी, पुरातन मंदिर व मठांचे जतन-संवर्धन, बाधितांना व्यावसायिक संधी आणि वारकऱ्यांसाठी समग्र सुविधा विकास यासाठी ७३५.८० कोटी रुपयांचा आराखडा मांडण्यात आला. तसेच नगर प्रदक्षिणा मार्ग विकास, नदी घाट सुशोभीकरण, वाहनतळ व व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, रस्ते व पूल आणि पालखी तळांच्या विकासासाठी १३८७.९१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. याशिवाय भूसंपादन व पुनर्वसन खर्च, बाधित इमारतींचा मोबदला आदींसाठी २०२६.७५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. असे एकूण ४१५०.४६ कोटी रुपयांच्या या सर्वसमावेशक आराखड्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आजच्या शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली.
