पिंपरी-चिंचवडमध्ये लवकरच 'स्मार्ट पार्किंग' धोरण, रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेची योजना - अभिषेक बारणे

Aug 13 2026

पिंपरी, ता. १३ ऑगस्ट २०२६ - शहरातील वाढती वाहनांची संख्या आणि त्यातून निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी ही पिंपरी-चिंचवडसाठी एक गंभीर समस्या बनली असून, त्यावर उपाय म्हणून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने एक सर्वसमावेशक 'पार्किंग धोरण' आखले आहे. हे धोरण शहराची सुलभता, रस्ते सुरक्षा आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवले जाणार असून, स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी या धोरणाला मंजुरी दिली आहे.

वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे शहरात दरवर्षी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पिंपरी-चिंचवडमध्ये दर १०० रहिवाशांमागे सुमारे ८० खाजगी मोटार वाहने आहेत, जे प्रमाण अत्यंत जास्त आहे. चुकीच्या आणि अनियोजित पार्किंगमुळे रस्ते अरुंद होत असून, पायी जाणाऱ्यांना चालणे कठीण झाले आहे. विशेषतः मेट्रो खांबांखाली, पदपथांवर आणि व्यापारी केंद्रांजवळ होणारे बेशिस्त पार्किंग वाहतुकीस अडथळा ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरामध्ये शिस्तबद्ध, सुरक्षित व शाश्वत पार्किंग व्यवस्था विकसित करण्यासाठी महानगरपालिकेने हे सर्वसमावेशक धोरण तयार केले आहे.

या धोरणामध्ये प्रामुख्याने रस्त्यालगत आणि रस्त्याबाह्य पार्किंगचे योग्य नियोजन, प्रभावी अंमलबजावणी यंत्रणा, तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्थापन आणि पार्किंग शुल्क निर्धारणाची तत्त्वे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. महापालिकेने शहरात ३५५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर झोननुसार हे पार्किंग धोरण राबविण्याचे नियोजन केले आहे. तसेच, शहरातील पार्किंग व्यवस्था अधिक प्रभावी आणि स्थानिक गरजेनुसार लवचिक ठेवण्यासाठी रस्ता बदल करण्याचे अधिकार प्रभाग समितीला देण्यात आले आहेत. यासाठी महानगरपालिकेमार्फत शहरात ८३ ठिकाणी मोकळे भूखंड शोधण्यात आले असून, तेथे रस्त्याबाह्य (Off-street) पार्किंग विकसित केले जाणार आहे.

रस्त्यांवरील पार्किंगची मागणी नियंत्रित करणे, रस्त्याबाहेरील पार्किंग सुविधांचा जास्तीत जास्त वापर करणे, खासगी वाहनांचा वापर कमी करून सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देणे, पार्किंग व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञान आणि डेटाचा वापर करणे आणि पादचारी व दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करणे ही या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. महानगरपालिकेने अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन अशा तीन टप्प्यांत हे धोरण राबवण्याचे नियोजन केले आहे.

वाहनांचे प्रकार आणि क्षेत्राची मागणी यानुसार शुल्काची वर्गवारी करण्यात आली आहे. उच्च मागणी क्षेत्रातील रस्त्यालगतच्या पार्किंगसाठी दुचाकीला प्रति तास १० रुपये, तीनचाकीला २० रुपये, चारचाकीला ४० रुपये, हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी ६० रुपये आणि अवजड वाहने व बससाठी १०० रुपये शुल्क प्रस्तावित आहे. मध्यम मागणी क्षेत्रातील रस्त्यालगतच्या पार्किंगसाठी हे शुल्क अनुक्रमे ५ रुपये, १० रुपये, २० रुपये, ३० रुपये आणि ५० रुपये असणार आहे. तसेच रस्त्याबाह्य पार्किंगसाठी दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी, हलकी व्यावसायिक वाहने आणि अवजड वाहने व बससाठी अनुक्रमे ५ रुपये, ५ रुपये, १० रुपये, १५ रुपये आणि २० रुपये प्रति तास शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

रस्त्यालगतच्या पार्किंगमध्ये वाहने दिवसभर उभी करून ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी 'टेलिस्कोपिक शुल्क रचना' लागू करण्यात येणार आहे. याद्वारे वाहन जितका वेळ जास्त उभे राहील, तितके शुल्क टप्प्याटप्प्याने वाढणार आहे. चारचाकी वाहनांसाठी शून्य ते दोन तासांसाठी प्रति तास ४० रुपये, दोन ते चार तासांसाठी ५० रुपये, चार ते सहा तासांसाठी ६० रुपये, सहा ते आठ तासांसाठी ७० रुपये, आठ ते दहा तासांसाठी ८० रुपये आणि दहा तासांनंतर प्रत्येक अतिरिक्त तासासाठी १०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. दुचाकी वाहनांसाठी याच कालावधीनुसार अनुक्रमे १० रुपये, १५ रुपये, २० रुपये, २५ रुपये आणि ३० रुपये प्रति तास शुल्क असून, दहा तासांनंतर प्रत्येक अतिरिक्त तासासाठी ४० रुपये शुल्क आकारण्यात येईल. ही टेलिस्कोपिक प्रणाली केवळ रस्त्यालगतच्या पार्किंगसाठी असेल, तर रस्त्याबाह्य पार्किंगसाठी संपूर्ण दिवसाचे निश्चित शुल्क आकारले जाईल. या धोरणांतर्गत सेवा प्रदात्याची नेमणूक केली जाईल, जो वाहतूक पोलिसांच्या मदतीने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करेल.

नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि नियोजित पार्किंगकडे कल वाढवण्यासाठी विविध पास व परवाने उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. रस्त्याबाह्य पार्किंगच्या बारा तासांच्या दैनंदिन पाससाठी दुचाकीचे शुल्क ६० रुपये आणि चारचाकीचे शुल्क १२० रुपये प्रस्तावित आहे. रस्त्याबाह्य पार्किंगच्या मासिक पाससाठी दुचाकीचे नियमित शुल्क १,८०० रुपये तर अनुदानित शुल्क १,३५० रुपये असणार असून, चारचाकीसाठी नियमित शुल्क ३,६०० रुपये तर अनुदानित शुल्क २,७०० रुपये असणार आहे.

याशिवाय, रस्त्यालगत निवासी पार्किंगच्या मासिक परवान्यासाठी दुचाकीचे नियमित शुल्क १,८०० रुपये व अनुदानित शुल्क ४५० रुपये, तर चारचाकीसाठी नियमित शुल्क ७,२०० रुपये व अनुदानित शुल्क १,८०० रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अभ्यासानुसार, शहराच्या रस्त्यांवर शास्त्रीय पद्धतीने पार्किंग व्यवस्थापन केल्यास महानगरपालिकेला वार्षिक सुमारे ३०७.५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची क्षमता आहे.

या सर्वसमावेशक पार्किंग धोरणामुळे भविष्यात शहरातील पार्किंगचा प्रश्न सोडवण्यास, नागरिकांना सोयीस्कर सुविधा उपलब्ध करून देण्यास आणि वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित व सुस्थितीत ठेवण्यास मोठी मदत मिळणार आहे, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.

शिस्तबद्ध पार्किंगसाठी सर्वसमावेशक धोरण उपयुक्त....

"पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार वेगाने होत असून, वाढत्या वाहनांमुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी सोडवणे अत्यंत आवश्यक होते. शहरातील पार्किंग व्यवस्था शिस्तबद्ध, सुलभ आणि आधुनिक करण्यासाठी हे सर्वसमावेशक धोरण अत्यंत उपयुक्त ठरेल. प्रभाग समित्यांना रस्ता बदलाचे अधिकार दिल्यामुळे स्थानिक पातळीवरील समस्यांचे त्वरित निराकरण होईल, असा विश्वास आहे.'' - अभिषेक बारणे, स्थायी समिती सभापती, पिंपरी-चिंचवड महापालिका