सफाई कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावा - भगवत प्रसाद मकवाना

पुणे, ता. २४ - ''सफाई कामगारांच्या समाजाच्या कल्याणाकरिता जिल्हा प्रशासनाने सफाई कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, सफाई कामगारांचे सर्वेक्षण करुन त्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी, सफाई कामगार क्षेत्रात कार्यरत अधिकृत संघटनांना सोबत घेवून त्यांच्या समस्या सोडविण्यात याव्यात.'', असे निर्देश सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या केंद्रीय निगरानी समिती सदस्य तथा उत्तराखंड राज्याच्या सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री) भगवत प्रसाद मकवाना यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे हाताने मैला उचलाणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध घालणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे याबाबतचे अधिनियम २०१३ ची अमंलबजावणी, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व त्याचे निराकरण करण्याबाबत पुण्यात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विशाल लोंढे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी राधाकिशन देवढे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी तसेच विविध संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मकवाना म्हणाले, ''सफाई कामगारांचे कामकाज, वेतन, सेवा अटी आणि कल्याणाकरिता 'लाड-पागे' समिती स्थापन करण्यात आलेली असून सफाई कामगारांच्या जीवनमान सुधारण्यासाठी या समितीने महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. समितीच्या शिफारशीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन वारसा हक्काने भरावयाच्या पदांबाबतची कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. सफाई कामगाराच्या कल्याणाकरिता घरकूल, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास, पदोन्नती आदी विषयांशी निगडित असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावाणी करावी. पुणे महानगरपालिकेने ‘वाल्मिकी भवन’ उभारण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करावी.''

ते पुढे म्हणाले, ''नगर विकास विभागाचे २२ ऑक्टोबर २००८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना लागू करण्यात आली असल्याने या आदेशाच्या दिनांकानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सफाई कामगारांची सेवा २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक झाली आहे असे सफाई कामगार आणि २२ ऑक्टोबर २००८ नंतर सेवेत असलेले जे सफाई कामगार मृत्यू झाले आहेत अशा मृत सफाई कामगारांच्या पात्र वारसांना घरे उपलब्ध करुन देण्यात यावी.''

‘शेवटच्या व्यक्तीचा विकास’ हे केंद्र व राज्यशासनाचे उद्दिष्ट असून यादृष्टीने सफाई कामगाराच्या कल्याणाकरिता विविध लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. विविध लोककल्याणकारी योजनांची व्यापक स्वरुपात जनजागृती करावी. कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य सेवांचा लाभ कॅशलेस सुविधांचा लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. सफाई कर्मचाऱ्यांशी निगडित प्रलंबित मार्गी लावून तसा अहवाल आयोगाकडे सादर करावा, अशा सूचना मकवाना यांनी दिल्या.

कदम म्हणाल्या, ''या बैठकीत समितीने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे जिल्ह्यात कार्यवाही करण्यात येईल. सर्व संबंधित विभागाने केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल आयोगाकडे सादर करावा.'' या बैठकीत विविध सामाजिक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सूचना केल्या. प्रशासनाच्या वतीने केलेल्या कार्यवाहीबाबत बैठकीत माहिती दिली.