मुंबई : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यात अटकपूर्व जामिनासाठी राजेंद्र नामदेव वाबळे यांना मुंबई उच्च न्यायालयात यश आले नाही. पिंपरी-चिंचवड येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर त्याविरोधात वाबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली अपील फेटाळण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांनी १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा निर्णय दिला. शिवाय एकाच प्रकरणात अपील आणि क्रिमिनल रिट याचिका दाखल करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने अपीलकर्त्याच्या याचिकेमागील हेतू प्रामाणिक नसल्याचे म्हटले.
राजेंद्र वाबळे हे पिंपरी-चिंचवड येथील वायसीएम रुग्णालयाचे प्रमुख शासकीय अधिकारी आहेत. त्यांच्याविरोधात संत तुकारामनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. भारतीय न्याय संहिता कलम ३५२ तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३(१)(r) आणि ३(१)(s) अंतर्गत हा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
या गुन्ह्यात अटक होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वाबळे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी पिंपरी-चिंचवड येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायालयाने त्यांचा क्रिमिनल बेल अर्ज फेटाळला. त्यानंतर वाबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात क्रिमिनल अपील (एसटी) दाखल करून सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
अपीलच्या सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने एफआयआरमध्ये संबंधित बाबींचा उल्लेख नसल्याचा आणि तक्रार दाखल करण्यास ४५ दिवसांचा विलंब झाल्याचा युक्तिवाद केला. तक्रारदाराने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडेही तक्रार केल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.
दरम्यान, 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी या प्रकरणाशी संबंधित क्रिमिनल रिट याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने अंतरिम दिलासा दिला होता. याचिकेची सुनावणी होईपर्यंत पुढील तपासाला स्थगिती देण्यात आली होती. तसेच अटकेसह कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच, या रिट याचिकेची पुढील सुनावणी 26 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणार आहे.
मात्र, एकाच वेळी अपील आणि रिट याचिका दाखल करण्यात आल्याने न्यायालयाने अपीलकर्त्याच्या वकिलांकडे स्पष्टीकरण मागितले. रिट याचिकेत अटकेपासून संरक्षण मिळविण्याच्या तरतुदीवर यापूर्वीच्या खंडपीठासमोर आग्रह धरला नसल्याचे वकिलांनी सांगितले. तसेच त्या आदेशाबाबत आवश्यक स्पष्टीकरण मिळविण्यासाठी अर्ज करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
प्रकरणातील एकूण परिस्थिती आणि दोन्ही याचिका दाखल करण्याची पद्धत विचारात घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांनी अपीलकर्त्याच्या याचिकेमागील हेतू प्रामाणिक नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले. त्यानंतर अपील सुनावणीसाठी स्वीकारण्यास नकार देत फेटाळण्यात आले.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सत्र न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर वाबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयानेही त्यांचा अर्ज फेटाळल्याने अटकपूर्व जामीन मिळवण्याच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. आता २६ नोव्हेंबर रोजी होणारी रिट याचिकेच्या सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी हे राजेंद्र वाबळे यांना सेवेतून निलंबित करणार का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.