चाकण-हिंजवडीसाठी मोठा विकास आराखडा; १,८२६ कोटींची कामे प्रस्तावित

चाकण-हिंजवडीसाठी मोठा विकास आराखडा; १,८२६ कोटींची कामे प्रस्तावित

पुणे | २९ सप्टेंबर २०२६ : चाकण आणि हिंजवडी परिसरातील वाहतूक कोंडीसह नागरी सुविधांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रस्तावित एकात्मिक पायाभूत विकास आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्वतः मंजुरी दिली आहे. चाकणमधील रस्ते, पावसाळी पाणी निचरा, वाहतूक व्यवस्थापन आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे १ हजार ४०० कोटी रुपये, तर हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी ४२६.५४ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित आहेत.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आराखड्याचे सादरीकरण केले. यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. डिसेंबरपासून कामे सुरू करण्याचे नियोजन असून विविध यंत्रणांच्या समन्वयातून ती वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

चाकण औद्योगिक परिसरातील ४९८ किलोमीटर रस्त्यांच्या जाळ्याचा अभ्यास करण्यात आला असून पहिल्या टप्प्यात सुमारे ७५ किलोमीटर रस्त्यांची सुधारणा प्रस्तावित आहे. पादचारी मार्ग, सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था, पावसाळी पाणी निचरा आणि वाहतूक सुविधांवर भर दिला जाणार आहे.

परिसरातील सुमारे ७८ किलोमीटर लांबीच्या नैसर्गिक नाल्यांवरील अतिक्रमणे दूर करून जून २०२७ पर्यंत पाणी निचऱ्याची व्यवस्था पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासोबत रस्त्यालगत सुमारे ३८ किलोमीटरची पावसाळी गटार व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन आहे.

चाकणमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातून मार्गनिहाय बससेवा वाढविण्याचा प्रस्ताव असून त्यासाठी सुमारे ५०० अतिरिक्त बसची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. सहा महत्त्वाच्या चौकांची पुनर्रचना तसेच एआय आधारित सिग्नल, सीसीटीव्ही, रडार, वाहन क्रमांक ओळख प्रणाली आणि कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्याचेही नियोजन आहे. चाकणसाठी १ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १०० जवान उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

याशिवाय पार्किंग, सार्वजनिक शौचालये, बसथांबे, १०० एमव्हीए क्षमतेचे वीज उपकेंद्र, पाणीपुरवठा आणि केंद्रीकृत घनकचरा प्रक्रिया केंद्राचाही आराखड्यात समावेश आहे.

हिंजवडीसाठी प्रस्तावित ४२६.५४ कोटींच्या आराखड्यात वाहतूक कोंडी कमी करण्यासोबत वीजपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि वाहतूक नियंत्रणावर भर देण्यात आला आहे. वीजपुरवठ्यासाठी सहा एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असून महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १०० जवान उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रियाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

Leave a Reply

Cancel Reply

Your email address will not be published.

Related News

Top Categories