स्वसंरक्षणासाठी बिबट्यांविरुद्ध कारवाई करता येणार, बिबट्यांचा समावेश आता वन्यजीव अधिसूची २ मध्ये होणार

 स्वसंरक्षणासाठी बिबट्यांविरुद्ध  कारवाई करता येणार 

पुणे, ता. १३ - महाराष्ट्रात बिबट्यांचे हल्ले वाढले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाचा घेतला आहे. सन १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची १ मधून बिबट्यांना काढून टाकण्याचा आणि त्यांना अनुसूची २ मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय लागू झाल्यानंतर मानवी वस्तीत प्रवेश करणाऱ्या आणि लोकांवर हल्ला करणाऱ्या बिबट्यांविरुद्ध स्वसंरक्षणासाठी कारवाई करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया शिथिल केली जाऊ शकते. 

आमदार सत्यजित देशमुख, विनय कोरे आणि निलेश राणे यांच्यासह अनेक आमदारांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. अनेक भागात बिबट्याच्या हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असा मुद्दा आमदारांनी उपस्थित केला.

यावर, सरकारने सांगितले आहे की, मानवी वस्तीत प्रवेश करणाऱ्या आणि हानी पोहोचवणाऱ्या बिबट्यांना "नरभक्षक" म्हणून घोषित करण्यासाठी प्रक्रिया अवलंबल्या जातील. स्वसंरक्षणाच्या कृतींबाबत कायदेशीर निर्णय घेतले जातील. बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १५० बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्वावर पाच मादी बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाला परवानगी दिली आहे. संघर्षग्रस्त भागात वन कर्मचाऱ्यांकडून गस्त वाढवली जात आहे. शाळांच्या वेळा लवचिक ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या परवानगीने बिबट्यांना इतर राज्यांमधील प्राणीसंग्रहालये आणि बचाव केंद्रांमध्ये हलविण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे, असे सरकार कडून सांगण्यात आले.