pimprichinchwad
Mar 13 2026
4
मासिक पाळी रजा अनिवार्य करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
पुणे, ता. १३ - देशभरात मासिक पाळी रजा अनिवार्य करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. अशा प्रकारच्या याचिकांमुळे अनेकदा महिलांना कमी लेखले जाते. मासिक पाळी ही त्यांच्यासाठी काहीतरी नकारात्मक किंवा त्रासदायक गोष्ट आहे, असा संदेश यातून दिला जातो. कंपन्यांचाही विचार करणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सदर, जनहित याचिका शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. काही राज्यांनी या दिशेने सकारात्मक पावले उचलली आहेत, असे सांगत संपूर्ण देशात मासिक पाळी रजा कायद्याने बंधनकारक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर मुख्य न्यायाधीशांनी ही रजा कायद्याने बंधनकारक केल्यास त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात, असे स्पष्ट केले.
मासिक पाळी रजा कायद्याद्वारे अनिवार्य केल्यास सामाजिक आणि व्यावसायिक परिणाम होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली. अशा निर्णयामुळे कार्यालयात महिलांची प्रतिमा आणि त्यांच्या करिअरवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. या निर्णयामुळे महिलांविषयीच्या लैंगिक रूढी अधिक बळकट होऊ शकतात, असे मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले आहे.
