प्रारूप विकास आराखडा 'नियोजन समिती' सदस्यांची सर्वसाधारण सभेत निवड

स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे, नगरसदस्य सारिका गायकवाड, संदीप कस्पटे यांना संधी

पिंपरी, ता. १५ - पिंपरी-चिंचवड शहराच्या आगामी २० वर्षांतील विकासाची दिशा ठरवणाऱ्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रारूप विकास आराखडा 'नियोजन समिती''वर महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे, नगरसदस्य सारिका गायकवाड, संदीप कस्पटे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या निवडीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

'नियोजन समिती' हा केवळ शासकीय दस्तावेज न राहता तो थेट जनतेच्या हिताचा असावा, यासाठी लोकसहभागावर विशेष भर दिला जाणार आहे. शहरातील विविध सामाजिक संस्था, तज्ज्ञ, वास्तूविशारद आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी मांडलेल्या प्रत्येक विधायक सूचनेचा आणि हरकतीचा या समितीमध्ये आदर केला जाईल. नवीन आराखडा अंतिम करताना पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. आमदार शंकर जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात समन्वयाचा दुवा म्हणून ही समिती काम करेल. नागरिकांच्या अपेक्षा समजून घेऊनच पिंपरी-चिंचवडच्या उज्ज्वल भविष्याचा अंतिम नकाशा तयार केला जाईल, असा विश्वास बारणे यांनी व्यक्त केला आहे.

अभिषेक बारणे म्हणाले, "पिंपरी-चिंचवड हे देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारे शहर आहे. आमदार शंकरभाऊ जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली माझ्यावर ही मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. स्थायी समितीचा सभापती म्हणून काम करताना मला शहराच्या आर्थिक आणि नागरी गरजांची जवळून ओळख झाली आहे. आता विकास आराखडा समितीच्या माध्यमातून शहराचा पुढील २० वर्षांचा विचार करून शाश्वत आणि पारदर्शक नियोजन करण्याला माझे प्राधान्य असेल. सर्वसामान्यांच्या हिताचा आणि शहराच्या वैभवात भर घालणारा 'आदर्श' आराखडा तयार करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत."

नव्या आराखड्याचे प्रमुख पैलू -

- पिंपरी-चिंचवडचा १९९७ चा विकास आराखडा आता जुना झाला असून, नवीन आराखडा हा शहराच्या भविष्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल. या समितीच्या माध्यमातून खालील ५ मुख्य संकल्पांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे:

- वाहतूक क्रांती: मेट्रो मार्गांचा विस्तार करणे, अंतर्गत रिंग रोडचे अडथळे दूर करणे आणि 'मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट हब' विकसित करून वाहतूक कोंडी मुक्त शहर करणे.

- शाश्वत पर्यावरण: पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पांना (Riverfront Development) गती देऊन शहराचे पर्यावरण रक्षण करणे.

- आधुनिक सुविधा: वाढत्या शहरीकरणासाठी आवश्यक जागतिक दर्जाची उद्याने आणि अत्याधुनिक क्रीडांगणांचे नियोजन करणे.

- शिक्षण व आरोग्य: लोकसंख्यावाढीचा वेग लक्षात घेऊन नवीन शाळा आणि अद्ययावत रुग्णालयांसाठी जमिनींची आरक्षणे सुनिश्चित करणे.

- स्मार्ट शाश्वतता: २०४१ पर्यंतच्या लोकसंख्येचा विचार करून तंत्रज्ञानावर आधारित 'स्मार्ट' नागरी सुविधांची निर्मिती करणे.

समितीचे महत्त्व -

- शहराचे नागरीकरण प्रचंड वेगाने होत असताना ही समिती शहराचा 'कायापालट' करण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल:

- टी.पी. स्कीम (Town Planning Schemes): गुंठेवारी आणि अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यासाठी शास्त्रीय नियोजनाची गरज आहे.

- औद्योगिक पट्टा: एमआयडीसी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे नियोजन करून उद्योगांना बळ देणे.

- समन्वय: पुणे महापालिका आणि पीएमआरडीए यांच्याशी समन्वय ठेवून रस्ते जोडणी आणि प्रादेशिक विकास साधणे.

- राहण्यायोग्यता (Livability): केवळ रस्ते आणि ड्रेनेज नाही, तर शहराचा 'लिव्हेबिलिटी इंडेक्स' सुधारून स्टार्टअप्स, आयटी हब (हिंजवडी) आणि लॉजिस्टिक हबसाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे.