शिक्षण विभागात कोट्यवधींच्या अपहाराचा आरोप; चौकशीची मागणी

पिंपरी | ६ ऑक्टोबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागात ‘शालार्थ प्रणाली’चा गैरवापर करून मयत, सेवानिवृत्त आणि आस्थापना बदल झालेल्या २५ पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या नावावर बोगस वेतन तयार करून शासन आणि महापालिकेच्या सुमारे ५ ते ८ कोटी रुपयांच्या निधीचा अपहार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवक विनोद जयवंत नढे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

नढे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, शिक्षण अधिकारी आणि संबंधित वेतन अधीक्षक यांच्या संगनमताने शालार्थ प्रणालीचा गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. मयत कर्मचाऱ्यांची माहिती प्रणालीतून बंद करणे बंधनकारक असतानाही काहींच्या नावावर मृत्यूनंतरही अनेक महिने वेतन काढण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तकात सेवानिवृत्तीची अधिकृत नोंद असतानाही त्यांच्या नावाने नियमित पदाप्रमाणे वेतन काढण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच शिक्षण विभागातून महापालिकेच्या आरोग्य, बांधकाम किंवा मुख्य प्रशासकीय विभागात बदली झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांचे वेतन संबंधित विभागातून सुरू असतानाही शिक्षण विभागातूनही शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन काढल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या प्रकारामुळे शासन आणि महापालिकेच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहोचल्याचे सांगत संबंधित प्रकार हा महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम आणि फौजदारी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर २०१८ पासून आजपर्यंत शिक्षण विभागातील सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ पे-बिल, सेवापुस्तके, मृत्यू अथवा सेवानिवृत्ती आदेश आणि आयुक्तांच्या संमतीने बँक खात्यांचा व्यवहार तपशील विशेष पथकामार्फत तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संशयित कर्मचाऱ्यांची शालार्थ आयडी तात्काळ गोठवावी, संबंधित अधिकारी व वेतन अधीक्षकांची खातेनिहाय चौकशी करावी आणि आवश्यकतेनुसार पिंपरी पोलीस ठाणे, आर्थिक गुन्हे शाखा तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे प्रकरण पाठवावे, अशी मागणी नढे यांनी केली आहे.

तसेच कथित अपहाराची रक्कम १८ टक्के वार्षिक व्याजासह वसूल करावी, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणावर तातडीने कारवाई न झाल्यास जनहितासाठी तसेच महापालिकेच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे विनोद नढे यांनी सांगितले आहे.