Oct 01 2026
पिंपरी | १ ऑक्टोबर २०२६ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) हद्दीतील शहरांलगतच्या ‘फ्रिंज एरिया’मध्ये असलेल्या शेती विभागातील जमिनींवर नियमानुसार रहिवासी विकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR-2020) अंतर्गत विकास परवानग्यांसाठी रस्त्यांच्या जोडणीबाबत महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी विशेष कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
नवीन कार्यपद्धतीचा लाभ पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांसह सात नगरपरिषदा आणि दोन नगरपंचायतींच्या लगतच्या क्षेत्रांना होणार आहे. मात्र, लोणावळा नगरपरिषद या कार्यपद्धतीतून वगळण्यात आली आहे.
UDCPRमधील तरतुदीनुसार महापालिका हद्दीपासून २ किलोमीटर, नगरपरिषद हद्दीपासून १ किलोमीटर आणि नगरपंचायत हद्दीपासून अर्धा किलोमीटर अंतरातील शेती विभागातील जमिनींवर निर्धारित अधिमूल्य भरून रहिवासी विभागातील अनुज्ञेय वापरास परवानगी देता येणार आहे. यासाठी संबंधित जमिनीच्या वार्षिक मूल्यदर तक्त्यातील दराच्या १५ टक्के अधिमूल्य आकारण्यात येणार असल्याचे पीएमआरडीएने म्हटले आहे.
विकास परवानगी देताना मंजूर प्रादेशिक योजनेतील रस्ते, रद्द झालेल्या प्रारूप विकास योजनेतील रस्ते, प्रत्यक्ष अस्तित्वातील रस्ते आणि संमतीने प्रस्तावित केलेले रस्ते यांचा एकत्रित विचार केला जाणार आहे. प्रस्तावातील अंतर्गत रस्त्यांची लगतच्या जागा किंवा उपलब्ध रस्त्यांच्या जाळ्याशी जोडणी करणे बंधनकारक राहणार आहे.
PMRDAचा नवीन ‘स्ट्रक्चर प्लॅन’ प्रसिद्ध होईपर्यंत रद्द झालेल्या प्रारूप विकास योजनेतील रस्त्यांचाही विकास परवानगी प्रस्तावांमध्ये विचार केला जाणार आहे. प्रत्यक्ष जागेवर नियमानुसार आवश्यक रुंदीचा पोहोच रस्ता उपलब्ध असल्यास संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची कार्यवाही केली जाईल.
महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरालगतच्या भागात वाढणारा विकासाचा दबाव लक्षात घेता या कार्यपद्धतीमुळे रहिवासी विकास अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने करता येईल आणि आवश्यक रस्त्यांचे सुसंगत जाळे विकसित होण्यास मदत होईल.
May 12 2026
