अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव तत्काळ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या शुक्रवारी महामोर्चा

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव तत्काळ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या शुक्रवारी महामोर्चा

पिंपरी, ता. २२ जुलै २०२६ - अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक आरक्षणाचे प्रस्तावित उपवर्गीकरण तत्काळ रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी येत्या शुक्रवारी (ता. २४) निगडीतील भक्ती-शक्ती शिल्पसमूह ते पिंपरी-चिंचवड अप्पर तहसिल कार्यालयापर्यंत महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहर अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीमधील ५९ जातींच्या बंधू-भगिनींनी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी, अप्पर तहसीलदारामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात येईल.

याबाबतची माहिती संघर्ष समितीने पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जातींना मिळालेले आरक्षण हे कोणत्याही शासनाची कृपा नसून भारतीय संविधानाने दिलेला घटनात्मक हक्क आहे. शतकानुशतके अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक शोषण आणि शैक्षणिक व राजकीय वंचना सहन केलेल्या समाजाला सामाजिक न्याय मिळावा, समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त व्हावा या उद्देशाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानामध्ये आरक्षणाची तरतूद केली. त्यामुळे या घटनात्मक आरक्षणाचे कोणत्याही प्रकारचे उपवर्गीकरण करणे म्हणजे संविधानाच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वालाच पक्का देणारे पाऊल आहे असे स्पष्ट नमूद केले जाणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासाठी सुरू केलेली प्रक्रिया राज्यातील लाखो अनुसू‌चित जाती समाजामध्ये तीव्र अस्वस्थता आणि संताप निर्माण करणारी आहे. अशा प्रकारचा निर्णय समाजात भेद निर्माण करून सामाजिक सलोखा बिघडवू शकतो. शासनाने समाजामध्ये फूट पाडणारे निर्णय घेण्याऐवजी अनुसूचित जातींच्या विद्यमान घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी करण्यात येईल.

निवेदनात शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल की, आजही शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील हजारो आरक्षित पदे रिक्त आहेत. अनेक ठिकाणी डी-रिझव्हेंशनच्या माध्यमातून आरक्षणाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. रोस्टर प्रणालीतील त्रुटी, अनुशेष, अपुरी भरती, शिक्षण व शिष्यवृत्तीतील अडचणी यांसारखे मूलभूत प्रश्न कायम असताना शासनाने उपवर्गीकरणाचा विषय पुढे आणणे हे सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे समिती नमूद करेल.

संघर्ष समितीने स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती समाज हा संविधानावर आणि लोकशाहीवर पूर्ण विश्वास ठेवणारा समाज आहे. त्यामुळे सध्या लोकशाही व घटनात्मक मागनि शासनाकडे न्याय मागितला जात आहे. मात्र राज्य शासनाने या मागणीची दखल घेतली नाही, उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव मागे घेतला नाही किंवा समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर आघात करण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवल्याने राज्यभर व्यापक जनजागृती, निदर्शने, धरणे, मोर्चे आणि तीव्र लोकशाही जनआंदोलन उभारली जात आहेत. त्याचाच भाग २४ जुलैला होणारा मोर्चा आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची राहील, असा स्पष्ट इशारा समितीने दिला आहे.