पिंपरी-चिंचवड
पुनावळे येथील महापालिका शाळेसाठी आरक्षित भूखंड खासगी संस्थेला देण्याचा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अन्यथा २९ जूनपासून उपोषण करणार
Jun 24 2026
5 पुनावळे येथील महापालिका शाळेसाठी आरक्षित भूखंड खासगी संस्थेला देण्याचा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अन्यथा २९ जूनपासून उपोषण करणार
महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव अॅड. उमेश खंदारे यांची महापौर व आयुक्तांकडे मागणी
पिंपरी, ता. २४ - पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या १५ जून २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये महापालिकेच्या शाळेसाठी पुनावळे येथील आरक्षित भूखंड खासगी संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयांविरोधात महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव ॲड. उमेश खंदारे यांनी दोन महत्त्वाची पत्रे पाठवून तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. महापौर व आयुक्तांना पत्र पाठवून हा निर्णय तत्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे या संपूर्ण प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
ॲड. खंदारे यांनी महापौर व आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, संबंधित निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा. अन्यथा नागरिक, पालक, विद्यार्थी, झोपडपट्टीवासीय, कामगार आणि वंचित घटकांच्या सहभागातून दिनांक २९ जून २०२६ पासून महापालिका मुख्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना पाठविलेल्या पत्रात, या संपूर्ण प्रकरणात राहुल गांधींनी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या शैक्षणिक भूखंड भ्रष्टाचाराचा विषय प्रभावीपणे उपस्थित करून राज्यव्यापी चर्चा घडवून आणावी, अशी विनंती केली आहे.
महानगरपालिकेच्या मालकीच्या शाळा खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय हा सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या मूळ तत्त्वांवर आघात करणारा आहे. शैक्षणिक आरक्षित भूखंड खासगी संस्थांना दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर देणे हे सार्वजनिक हिताच्या विरोधात आहे. महापालिकेच्या निर्णय प्रक्रियेत पुरेशी पारदर्शकता, जनसुनावणी आणि नागरिकांशी सल्लामसलत करण्यात आली नाही, असे आरोप पत्रात केले आहेत. याशिवाय, या निर्णयामुळे भारतीय राज्यघटनेतील अनेक मूलभूत तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचे नमूद केले आहे.
निर्णय रद्द होईपर्यंत उपोषण करणार...
''सार्वजनिक शिक्षण व सार्वजनिक मालमत्ता वाचवा, संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण करा' हा आंदोलनाचा मुख्य संदेश आहे. संघर्ष केवळ काही शाळांचा नसून सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था, सार्वजनिक मालमत्ता आणि संविधानिक मूल्यांच्या संरक्षणासाठीचा आहे. लोकांच्या करातून उभारण्यात आलेल्या मालमत्ता काही निवडक खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा कोणताही प्रयत्न जनतेला मान्य होणार नाही आणि त्यासाठीच हे निर्णय रद्द होईपर्यंत आमरण उपोषण केले जाणार आहे.''
- ॲड. उमेश खंदारे
Jun 24 2026
