रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांसाठी 'स्टेंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल' तयार केला जाईल - आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

पुणे, ता. १३ - रुग्णालयांची अवाजवी बिले तसेच आरोग्य विमा कंपन्यांकडून क्लेम मंजुरीत येणाऱ्या अडचणी याबाबतच्या तक्रारींची दखल घेत आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, खासगी विमा कंपन्या व खासगी रुग्णालये यांची संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीत 'स्टेंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल' तयार करण्यात येईल. तसेच, विमा कंपन्या आणि रुग्णालयासाठी 'कॉमन एम्पॅनलमेंट यंत्रणा' उभारण्यात येईल, अशी घोषणा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली.

या बैठकीला आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हाइत यांच्यासह रिलायन्स, टाटा, एसबीआय, स्टार हेल्थ, एचडीएफसी, एआयजी, राज्यातील प्रमुख विमा कंपन्या, व्होकार्ड, लीलावती, जसलोक, रिलायन्स यासह राज्यातील प्रमुख रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आरोग्य विमा कंपन्यांकडून क्लेम मंजुरीत येणाऱ्या अडचणी व खासगी रुग्णालयाकडून आकारली जाणारी वाजवी बिले, यावर या बैठकीत चर्चा झाली. त्याबाबत, निश्चित कार्यपद्धती निर्धारित करण्यावर चर्चा झाली.

मोठ्या रुग्णालयांनी उपचारांचे दर स्पष्ट करणारे दरपत्रक लावणे बंधनकारक आहे. मंजूर व नाकारलेले क्लेम आणि प्राप्त तक्रारी, याची माहिती कंपन्यांनी आणि रुग्णालयांनी नियमितपणे आरोग्य विभागाकडे सादर करावी. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने प्राप्त तक्रारींचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना सुचवाव्यात व कार्यवाही करावी, अशा सूचना आबिटकर यांनी दिल्या. राज्यात सध्या सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा देत असून, काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये 'बॉम्बे नर्सिंग अॅक्ट' अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

आबिटकर म्हणाले, ''आरोग्यविमा घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, त्यांना समाधानकारक सेवा देणे, ही रुग्णालये व विमा कंपन्यांची जबाबदारी आहे. याबाबत चुकीचे निदर्शनास आल्यास सरकार त्याबाबत योग्य कार्यवाही करेल. राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरात अद्ययावत वैद्यकीय सेवा, तज्ज्ञ डॉक्टर व पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे मेडिकल टुरिझम व्यवसायाला मोठा वाव आहे. चांगली सेवा देऊन रुग्णालयांनी विश्वासार्हता वाढवावी.''

''राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) च्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवावी. क्लेम मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी. रुग्णालय व विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेकदा रुग्णांना मानसिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. रुग्णांना तत्काळ उपचार मिळावेत आणि क्लेम प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ व्हावी यासाठी शासन आवश्यक ते निर्णय घेईल.'' असे आबिटकर यांनी सांगितले.