हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या वृक्षारोपण मोहिमेची आढावा बैठक
पुणे, ता. १ - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘हरित महाराष्ट्र आयोगा’च्या वृक्षारोपण मोहिमेची आढावा बैठक ३० जूनला झाली. राज्यातील वृक्षलागवड मोहिमेला अधिक प्रभावी आणि शाश्वत स्वरूप देणे आवश्यक आहे. यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, खासगी -सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी), ग्रामपंचायतींचे वृक्षलागवडीचे नियोजन आणि विविध विभागांचा समन्वयावर द्यावा. यंदा १८ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून योग्य नियोजन आणि सर्व यंत्रणांच्या सहभागातून हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
राज्यात व्हि- बी-जी राम जी योजनेअंतर्गत वृक्षलागवडीवर भर द्यावा. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचे नियोजन करून ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे वृक्षलागवडीचा आराखडा तयार करावा आणि तो केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करावा. हे काम वेळेत पूर्ण झाल्यास वृक्षलागवडीच्या खर्चापैकी काही निधी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकतो. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकारी यांनी समन्वयाने प्रत्येक गावाचा आराखडा तयार करून उद्दिष्टे निश्चित करावीत.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर करून नियोजनबद्ध वृक्षलागवड करावी, यासाठी जनजागृती मोहीमही राबविण्यात यावी. राज्यातील लागवडीसाठी आवश्यक जमीन ओळखून जीआयएस आधारित ‘लँड बँक’ तयार करण्यात आली असून ती जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वृक्ष लागवडीसाठी खासगी संस्थांचा सहभाग असलेल्या खासगी-सार्वजनिक भागीदारीचा (पीपीपी) आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी एकात्मिक कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे. ही कार्यपद्धती महापालिकांनाही देण्यात यावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
बैठकीस वन मंत्री गणेश नाईक, 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, सर एम. विश्वेश्वरैया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे प्रा. आर. के. इंगळे आदी उपस्थित होते.