रेड झोन प्रश्नी समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल - राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 रेड झोन प्रश्नी समन्वय समिती स्थापन करुन येईल - राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ  पावसाळी अधिवेशन

पिंपरी, ता. २९ - पिंपरी-चिंचवड शहरातील ‘रेड झोन’ हद्दीतील नागरिकांच्या प्रश्नांवर आमदार महेश लांडगे यांनी सोमवारी (ता. २९) विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. ‘रेड झोन’मुळे रखडलेल्या विकासकामांसह नागरिकांच्या अडचणी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी राज्य शासन, संरक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांची समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. एका महिन्यात अहवाल सादर करून केंद्र सरकारकडे रेड झोन कमी करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन दिले. 

आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितले की, पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे ४ लाख नागरिकांशी संबंधित आणि ४५ हजार नवासी, १५ हजार अनिवासी अशा एकूण सुमारे ६२ हजार रेडझोन बाधत मळकती आहेत. यामुळे सुमारे ४ लाख नारिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. चिखली, रावेत, तळवडे, निगडी, भोसरी, मोशी, दिघी ते किवळे, मामुर्डी या परिसरात २००० यार्डांच्या रेड झोनमुळे हजारो नागरिकांचा विकास रखडला आहे. अनेक पिढ्यांपासून वास्तव्यास असलेल्या गावकऱ्यांना आणि कामगार वर्गाला घरांची दुरुस्ती, नवीन बांधकाम किंवा बँक कर्ज मिळत नसल्याने मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. रेड झोनमुळे मालमत्तेची खरेदी-विक्रीही ठप्प झाली असून नागरिक आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. महापालिका १५ ते २० वर्षांपासून नियमित मिळकत कर वसूल करत असताना रेड झोनचे कारण देत रस्ते, पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा पुरवत नाही. जेएनएनयूआरएम अंतर्गत सेक्टर-२२ मध्ये उभारलेल्या इमारती आजही वापराविना पडून आहेत. देवी इंद्रायणी सोसायटीला परवानगी दिल्यानंतर तो परिसर रेड झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. प्राधिकरणाने लिलावातून विकलेल्या भूखंडांवरही आता बांधकाम करता येत नसल्याने नागरिक अडचणीत आले आहेत.

याच रेड झोनमध्ये एका आयटी पार्कला (SEZ) सर्व परवानग्या कशा मिळाल्या, असा प्रश्न आमदार लांडगे यांनी मांडला. राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांची समिती नेमून एका महिन्यात केंद्राकडे रेड झोन कमी करण्याचा प्रस्ताव पाठवावा, प्राधिकरणाने विकलेल्या जागांचा प्रश्न सोडवावा किंवा रेडीरेकनरच्या दराने मोबदला अथवा टीडीआर द्यावा, रेड झोनचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत नागरिकांच्या घरांवर कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली. 

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, ''आमदार महेश लांडगे यांनी मांडलेली परिस्थिती वस्तुस्थिती आहे. सन २०१३ मध्ये रेड झोन निश्चित होण्यापूर्वी अनेक बांधकामांना परवानग्या दिल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. सन २०२५ मध्ये नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे बाधित मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून काही ठिकाणी १०० मीटरपर्यंत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य शासन, संरक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्या समन्वय समितीची स्थापना केली जाईल. समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री व संरक्षण मंत्र्यांमार्फत केंद्र सरकारकडे रेड झोन कमी करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. नागरिकांना दिलासा म्हणून मालमत्ता करातील शास्तीमध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. संरक्षण विभागाकडून मोजणी नकाशे प्रमाणित झाल्यानंतर विकास आराखड्यातील आरक्षित जागांचे अधिग्रहण करून रेडीरेकनरच्या दराने मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.''

तोडगा निघेपर्यंत पाठपुरावा सुरु राहील.... 

''रेड झोनचा प्रश्न हा केवळ जमीन किंवा बांधकामाचा नाही, तर हजारो कुटुंबांच्या भविष्याशी आणि त्यांच्या न्यायाच्या हक्काशी जोडलेला आहे. समन्वय समितीची स्थापना हा या लढ्याला मिळालेला महत्त्वाचा टप्पा आहे. समितीचा अहवाल, केंद्र सरकारकडे प्रभावी पाठपुरावा आणि कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत माझा संघर्ष आणि पाठपुरावा अविरत सुरू राहील.''

– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड