गर्भलिंग निदानाच्या वाढत्या घटनांमुळे राज्य सरकारकडून पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलजबावणीला गती
Jun 27 2026
5गर्भलिंग निदानाच्या वाढत्या घटनांमुळे राज्य सरकारकडून पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलजबावणीला गती
पुणे, ता.२७ - गर्भलिंगनिदानाच्या वाढत्या घटनांमुळे राज्य सरकारने पीसीपीएनडीटी (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994) कायद्याच्या अंमलबजावणीला अधिक गती दिली आहे. २०२५-२६ मध्ये मार्चअखेरपर्यंत राज्यभरात ११८ स्टिंग ऑपरेशन (डिकॉय कारवाया) करण्यात आली असून त्यात १३ डॉक्टरांवर कारवाई केली गेली. आरोग्य विभागाने ही माहिती दिली आहे.
गर्भलिंग निदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी नियमित तपासण्या, विशेष मोहीम, डिकॉय ऑपरेशन्स, माहिती देणाऱ्यांसाठी बक्षीस योजना आणि न्यायालयीन कारवाई अशा उपाययोजना केल्या जात आहेत.
बेकायदा गर्भलिंग निदान नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्रांमध्ये होत नसून काही बोगस डॉक्टर आणि दलालांच्या माध्यमातून होते. पोर्टेबल पद्धतीने वापरल्या जाणाऱ्या सोनोग्राफी यंत्राने बेकायदा गर्भपात केला जातो. यंत्राने महिलांच्या घरी जाऊन तपासणी केली जाते.
गर्भलिंग निदान आणि बेकायदा गर्भपातासंदर्भातील तक्रारींसाठी राज्यात १०४ आणि १८००२३३४४७५ हे टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध आहेत. फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत १,१२४ तक्रारी प्राप्त होऊन १,१०२ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे.
पीसीपीएनडीटी कायद्याअंतर्गत राज्यात आतापर्यंत ६२५ न्यायालयीन प्रकरणे दाखल झाली आहेत. १२९ डॉक्टरांना दोषी ठरवून शिक्षा करण्यात आली आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे.
कठोर कारवाई...
"बोगस डॉक्टर आणि त्यांचे नेटवर्क यांच्यावर कठोर कारवाई केली जात असून डिकॉय ऑपरेशन्सचे प्रमाण वाढविण्यात आले आहे." - डॉ. विजय कंदेवाड, आरोग्य संचालक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग
Jun 27 2026
