महापालिकेच्या लेखापरीक्षणातील अनियमितेला जबाबदार असरणाऱ्यांवर कारवाई करावी, माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांची मागणी

Mar 30 2026
2

पिंपरी, ता. ३० - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण व विशेष लेखा परीक्षणातील आजवरच्या १ लाख ३४ हजार २५३ आक्षेपांपैकी ८७ हजार १३ आक्षेप निकाली काढले आहेत. त्यापैकी ४७ हजार २४० आक्षेप प्रलंबित आहेत. यामध्ये एकूण ६२५७ कोटी १ लाख ५८ हजार ८५ रुपये रक्कमेचा गैरव्यवहार आहे. या गैरकारभाराला जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे. याबाबतीत दोन महिन्यांत ठोस पावले न उचलल्यास पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा भापकर यांनी दिला आहे.

याबाबत, भापकर यांनी महापौर, आयुक्त, स्थायी समिती सभापती, सत्तारूढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात त्यांनी सांगितले आहे की,

त्यांनी सन १९९९-२००० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, त्यावेळी १८ वर्षांचे अंतर्गत लेखापरीक्षण केले. लेखापरीक्षणातील आक्षेपाधीन रक्कमेबाबत काय कारवाई करणार, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली होती. त्यानंतर लेखापरीक्षणातील आक्षेपांची संख्या, रक्कम वसुलीबाबत तक्रारी केल्या. पण, प्रलंबित रेकॉर्ड तपासणीसाठी उपलब्ध न झाल्याने आक्षेपाधीन रक्कम ४३६९ कोटी ७९ लाखांवर गेली तरीही कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

महापालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक प्रमोद भोसले यांनी २४ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण ६२३४ कोटी २२ लाख ७८ हजार ८८५ इतकी रक्कम वादग्रस्त आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार झालेल्या विशेष लेखापरीक्षणात आणखी २२ कोटी रुपयांचा मुद्दा समोर आला आहे. त्यामुळे, एकूण ६ हजार २५७ कोटी १ लाख ५८ हजार ८५ रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे.

अन्यथा पुन्हा जनहित याचिका....

''लेखापरीक्षण विभागासाठी अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त आहेत. वेतन, भत्ते, वाहन भत्ते आर्दीसाठी वर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. पण, अनियमिततेवर वेळेत कारवाई होत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने दोन महिन्यांच्या आत ठोस पावले उचलावीत, अन्यथा पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्या येईल. ''

मारुती भापकर, माजी नगरसवेक, सामाजिक कार्यकर्ते