पिंपरी चिंचवड शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्न; मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

पिंपरी चिंचवड शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्न; मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

पिंपरी-चिंचवड | २२ सप्टेंबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत माजी विरोधी पक्षनेते तथा नगरसेवक विनोद नढे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. फौजदारी खटला, विभागीय चौकशी आणि परिविक्षाधीन कालावधी प्रलंबित असताना मुख्याध्यापक बाबासाहेब अंबादास राठोड यांच्याकडे प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्याचा आरोप नढे यांनी केला आहे. या नियुक्तीची चौकशी करून अतिरिक्त कार्यभार तात्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

निवेदनानुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रकरणात राठोड यांचे निलंबन रद्द करताना महापालिका आयुक्तांच्या २७ मे २०१९ च्या आदेशातील अटींनुसार त्यांना आर्थिक स्वरूपाशी संबंधित किंवा जनसंपर्क असलेले काम न देता केवळ अध्यापनाचे अकार्यकारी कामकाज देण्याचे निर्देश होते. असे असताना प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार असलेल्या प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी पदाचा कार्यभार त्यांच्याकडे कसा सोपविण्यात आला, असा सवाल नढे यांनी उपस्थित केला आहे.

तसेच, २८ नोव्हेंबर २०२२ च्या महापालिका आदेशानुसार एसीबी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने राठोड यांचा मुख्याध्यापक पदावरील परिविक्षाधीन कालावधी अद्याप मंजूर झालेला नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. विभागीय चौकशीतील दोषारोप अंशतः सिद्ध झाल्याचे नमूद करत संबंधित शासन परिपत्रकाचे उल्लंघन झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.

प्रभारी पद देताना सेवाज्येष्ठतेचा विचार झाला नसल्याचे सांगत नढे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॅच-अप’ नियमाचा आणि ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे. विभागात सेवाज्येष्ठ मुख्याध्यापक उपलब्ध असताना त्यांना डावलून राठोड यांना कार्यभार दिल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. याच बरोबर त्यांनी प्रभारी पदाच्या आदेशाची मूळ टिप्पणी आणि मंजुरीची सत्यप्रत उपलब्ध करून द्यावी,  राठोड यांचा अतिरिक्त कार्यभार तात्काळ रद्द करून त्यांना पूर्वीच्या अकार्यकारी कामकाजावर ठेवावे, सेवाज्येष्ठतेनुसार प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी पदाची नियुक्ती करावी, नियमबाह्य निर्णयास जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, संपूर्ण प्रकरणाची प्रशासकीय चौकशी करावी अशा काही प्रमुख मागण्या देखील केल्या आहेत.

Leave a Reply

Cancel Reply

Your email address will not be published.

Related News

Top Categories