महापालिकेच्या सभांचे थेट प्रक्षेपण बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात महापालिका प्रशासनाला कायदेशीर नोटिस

महापालिकेच्या सभांचे थेट प्रक्षेपण बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात महापालिका प्रशासनाला कायदेशीर नोटिस

महापालिकेच्या सभांचे थेट प्रक्षेपण बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात महापालिका प्रशासनाला कायदेशीर नोटिस

 नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी बजावली नोटिस, वाघेरे व ॲड. असीम सरोदे यांची पत्रकार परिषदेत माहिती, महापालिकेला १५ दिवसांची मुदत

पिंपरी, ता. १६ - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती तसेच विशेष सभांचे थेट प्रक्षेपण (लाईव्ह टेलिकास्ट) बंद करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी महापालिका प्रशासनाला कायदेशीर नोटिस बजावली आहेत. याबाबत, महापालिकेने १५ दिवसांत कायदेशीर घ्यावा, अन्यथा  मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, वाघेरे यांनी सांगितले आहे.

याबाबत, संदीप वाघेरे व ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी सोमवारी (ता. १६) पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. अॅड. सरोदे म्हणाले, सध्या महापालिकेत अपारदर्शकतेची मोहिम सुरु असल्याने महापालिका सभांचे थेट प्रक्षेपण बंद करण्यात आले आहे. सभांच्या थेट प्रक्षेपणातून राजकीय चालाखी उघड होते. त्यामुळे लोकांना काही माहिती होऊ नये असे सत्ताधाऱ्यांना वाटते. सभांच्या थेट प्रक्षेपणातून सभागृहात आपले प्रश्न मांडले जात आहेत का ? हे लोकांना समजते. आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या कामांचा दर्जा कळतो, त्यामुळे महापालिकेच्या सभांचे थेट प्रक्षेपण झाले पाहिजे. 

नगरपरिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत आणि स्वराज्य हे पारदर्शक असते. नागरिकांना आपल्याबाबत काय सुरु आहे हे समजून घेण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे, नगरसेवक संदीप वाघेरे यांच्यातर्फे महापालिकेला नोटीस दिली आहे. १५ दिवसांची मुदत महापालिकेला दिली आहे. महापालिकेने याबाबत कायदेशीर निर्णय घेऊन सभांच्या थेट प्रक्षेपणाची प्रक्रिया काय असेल हे जाहीर करावे. तसे न केल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करु, असे अॅड. सरोदे यांनी स्पष्ट केले.   

नगरसेवक संदीप वाघेरे यांच्या वतीने पाठविण्यात आलेल्या नोटिशीत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ तसेच राज्य शासनाच्या डिजिटल प्रशासन व पारदर्शकतेसंदर्भातील धोरणांचा आधार घेत, सभांचे थेट प्रक्षेपण तातडीने पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 



Leave a Reply

Cancel Reply

Your email address will not be published.

Recent News

Top Categories