महापालिकेच्या कचरासंकलनाबाबतच्या नव्या निर्णयाला पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनचा विरोध

महापालिकेच्या कचरासंकलनाबाबतच्या नव्या निर्णयाला पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनचा विरोध 

पिंपरी, ता. ३ - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नव्या निर्णयानुसार १ जुलै २०२६ पासून दररोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या, मंगल कार्यालये, वसतिगृहे, कंपन्या, कँटीन व इतर आस्थापनांचा ओला कचरा महापालिका गोळा करणार नाही. संबंधित आस्थापनांनी आपल्या आवारातच कंपोस्टिंग किंवा बायोमिथनायझेशन प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयाला पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनने विरोध केला आहे. ''सोसायट्यांना केवळ उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून पाहिले जात आहे, हा दृष्टिकोन आम्ही यापुढे सहन करणार नाही.'', असे स्पष्ट करत फेडरेशनने १२८ नगरसवेकांना याबाबत निवेदन देण्यास सुरुवात केली आहे.  

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नव्या निर्णयानुसार १ जुलै २०२६ पासून दररोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या, मंगल कार्यालये, वसतिगृहे, कंपन्या, कँटीन व इतर आस्थापनांचा ओला कचरा महापालिका गोळा करणार नाही. संबंधित आस्थापनांनी आपल्या आवारातच कंपोस्टिंग किंवा बायोमिथनायझेशन प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार केली जात आहे, असे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे. ३० जूनपर्यंत सोसायट्यांना स्वतःच्या स्तरावर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची मुदत देण्यात आली आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात ५ हजार आणि दुसऱ्या टप्प्यात १५ हजार रुपये दंड, तसेच सातत्याने नियमभंग झाल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार जबाबदार व्यक्तींवर खटला दाखल केला जाऊ शकतो, असे महापालिकेने सांगितले आहे. 

या निर्णयाला विरोध करताना पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष सचिन लोंढे यांनी म्हटले आहे की, ''गेल्या १० वर्षांपासून सोसायट्यांकडून या विषयावर वारंवार विरोध आणि चर्चा करण्यात आली आहे, तरीही धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सोसायट्यांना योग्य सहभाग मिळत नाही. सोसायट्यांना केवळ उत्पन्न स्रोत म्हणून पाहिले जात आहे, अशी भावना निर्माण झाली आहे. हा दृष्टिकोन आम्ही यापुढे सहन करणार नाही. सोसायटीधारक पाणी व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन सारखे नियोजन स्वत:च्या पातळीवर करतील. महापालिका प्रशासनाने त्यासाठी टॅक्स कमी करावा आणि सोसायट्यांना पाणी-कचरा या पायाभूत सोयी-सुविधा स्वत: निर्माण करण्याचे अधिकार द्यावेत.''  आम्ही पूर्ण कर भरतो, त्या बदल्यात प्रशासन आम्हाला काय सोयी-सुविधा देत आहे ? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

फेडरेशनने सर्व १२८ नगरसदस्यांना निवेदन देण्यास सुरुवात केली असून, आगामी १५ जूनच्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडावा अशी मागणी केली आहे. 

सोसायट्यांवर केवळ जबाबदाऱ्या टाकणे योग्य नाही.....

“पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने घेतलेल्या ओल्या कचरा व्यवस्थापनाच्या निर्णयाबाबत सोसायट्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने आपली भूमिका मांडली आहे. तरीही धोरणात्मक निर्णय घेताना सोसायट्यांना प्रत्यक्ष सहभागी करुन घेतले जात नाही, ही खंत आहे. सोसायट्यांवर केवळ जबाबदाऱ्या टाकणे योग्य नाही. शहराच्या कचरा व्यवस्थापनात सोसायट्यांना भागीदार म्हणून मान्यता देत, व्यवहार्य आणि समन्वयात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी आमची ठाम मागणी आहे. अन्यथा हा प्रश्न अधिक गंभीर स्वरुप धारण करु शकतो.”

– सचिन लोंढे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन