खाजगी कौशल्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाला विधान परिषदेत मंजुरी

खाजगी कौशल्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाला विधान परिषदेत मंजुरी

 ग्रामीण रोजगाराला चालना मिळण्याची आशा 

पुणे, ता. २५ -  खाजगी कौशल्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाला महाराष्ट्र विधान परिषदेने मंजुरी दिली आहे.  ग्रामीण रोजगाराला चालना देण्यासाठी खाजगी कौशल्य विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक  मंजूर करण्यात आले आहे. ते महाराष्ट्र विधानसभेत सादर केले जाईल. विधानसभेत ते मंजूर झाल्यानंतरच खासगी विद्यापीठाद्वारे अभ्यासक्रम राबवले जातील. 

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, ''पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'स्किल इंडिया मिशन'च्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याने 'कुशल आणि रोजगारक्षम' बनण्याचे ध्येय ठेवले आहे. स्वयं-अर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करण्याच्या धोरणांतर्गत हे सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले.'' 

या विधेयकात ग्रामीण रोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने दोन खाजगी कौशल्य संस्थांना अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. ही विद्यापीठे प्रामुख्याने पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संवर्धन, हवामान बदल आणि त्यावरील उपाय यांसंबंधी पदवी अभ्यासक्रम तसेच  माध्यम व्यवस्थापन, ब्रँडिंग आणि जाहिरात यातील कौशल्य-आधारित प्रशिक्षणही उपलब्ध करणार आहेत.  ते माध्यम व्यवस्थापन, ब्रँडिंग आणि जाहिरात यांमध्ये कौशल्य-आधारित प्रशिक्षणही देईल. या विद्यापीठात बँकिंग आणि फायनान्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डिजिटल मार्केटिंग यांसारख्या आधुनिक तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये अभ्यासक्रम राबवले जाणार आहेत, असे लोढा यांनी सांगितले. 

या खाजगी कौशल्य संस्थांच्या स्थापनेमुळे राज्य सरकारवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही. उद्योगांच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम तयार करुन कुशल मनुष्यबळ विकसित केले जाऊ शकते. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना स्थानिक पातळीवर नोकरी-केंद्रित प्रशिक्षण मिळेल, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी होईल आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, अशी आशा बाळगली जाते आहे.