''आरटीई प्रवेशातील गोंधळ म्हणजे दर्जेदार शिक्षणापासून गरीब विद्यार्थ्यांना दूर ठेवण्याचा डाव'' राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष सुनिल गव्हाणे यांचा आरोप

''आरटीई प्रवेशातील गोंधळ म्हणजे दर्जेदार शिक्षणापासून गरीब विद्यार्थ्यांना दूर ठेवण्याचा डाव''

राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष सुनिल गव्हाणे यांचा आरोप

पिंपरी, ता. ११ - महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारकडून आरटीई अंतर्गत झालेल्या प्रवेशाची शुल्क प्रतिपूर्ती वेळेत दिली जात नसल्याने अनेक शाळा आर्थिक संकटात आहेत. त्यामुळे या शाळा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर पडत आहेत. मागील दोन वर्षात सरकारने प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमात केलेले बदल म्हणजे  जाणीवपूर्वक गोंधळाची स्थिती उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न आहे. हा गोंधळ म्हणजे दर्जेदार शिक्षणापासून गरीब विद्यार्थ्यांना दूर ठेवण्याचा फडणवीस सरकार डाव आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष सुनिल गव्हाणे यांनी केला आहे. 

गव्हाणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,  आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील बालकांनाही दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळावी, हा आरटीई कायद्याचा उद्देश होता. म्हणूनच खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा या मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली. राज्य सरकार या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शाळांना परतफेड करते आणि त्यामुळे गरीब कुटुंबातील मुलांनाही चांगल्या शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील होता येते. मात्र, सन २०२५-२६ मध्ये सरकारने प्रवेश अटींमध्ये बदल केले. या बदलानुसार जर एखाद्या परिसरात एक किलोमीटरच्या आत सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असेल, तर त्या परिसरातील खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश देण्याची सक्ती राहणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच गरीब विद्यार्थ्यांनी आधी सरकारी किंवा अनुदानित शाळांमध्येच प्रवेश घ्यावा आणि त्यानंतरच खासगी शाळांचा विचार करावा, असा सरकारी दृष्टिकोन होता. सरकारचा हा निर्णय प्रत्यक्षात आरटीई कायद्याच्या मूलभूत उद्देशालाच धक्का देणारा आहे. त्यामुळे पालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. अनेक जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने या नियमावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

कायदेशीर संघर्षामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया प्रचंड उशिरा सुरु झाली. पालक अनिश्चिततेत होते, शाळा संभ्रमात होत्या आणि सर्वात मोठे नुकसान विद्यार्थ्यांचे झाले. न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान प्रवेशाबाबत स्पष्ट धोरण नसल्यामुळे हजारो अर्जदार मुलांचे शैक्षणिक भविष्य अधांतरी राहिले. अखेरीस न्यायालयाने सरकारच्या या नियमाबाबत आक्षेप घेत निर्णय सरकारच्या भूमिकेविरोधात गेला आणि प्रशासनाला पुन्हा प्रक्रिया बदलावी लागली. यंदा, सन २०२६-२७ च्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सरकारने पुन्हा नवीन बदल केले. या बदलानुसार फक्त घरापासून फक्त १ किमी परिसरातील शाळाच निवडता येतील. आधी पालकांना ३ किमी पर्यंतच्या शाळा निवडण्याची मुभा होती. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शाळा निवडीचा पर्याय कमी झाला. अर्ज करतानाच सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करणे अनिवार्य केले. आधी अनेक कागदपत्रे प्रवेशाच्या वेळी ऑफलाइन दिली जात होती. यामुळे यावर्षी देखील असंख्य मुले प्रवेशापासून वंचित राहीली. 

सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात देखील यावर्षी अनेक जण न्यायालयात गेले. याही वर्षी न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देत प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता प्रशासनाला संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागण्याची वेळ आली आहे. परिणामी, आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पुन्हा गोंधळ निर्माण होवून या विद्यार्थ्यांची शाळा सुरु व्हायला उशीर होईल. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळामुळे सरकारच्या भूमिकेबाबत गंभीर शंका उपस्थित होतात. आरटीईबाबत सरकारने घेतलेले निर्णय त्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचे काम करत आहेत. सरकारी शाळांच्या अस्तित्वाचा आधार देत खासगी शाळांमधील आरटीई जागा कमी करण्याचा प्रयत्न हा सामाजिक समावेशकतेऐवजी सामाजिक दरी वाढवणारा आहे, असे सुनील गव्हाणे यांनी म्हटले आहे.