महाराष्ट्र पिंपरी-चिंचवड पुणे शहर / जिल्हा

परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी यंदा एकूण २४ विद्यार्थ्यांना शासनाची शिष्यवृत्ती जाहीर

पिंपरी, ता. २० - राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या २३ व पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी १ अशा एकूण २४ विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती जाहीर झाली आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शिष्यवृत्तीपात्र विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर केली. खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची योजना २०१८-१९ पासून सुरु आहे. यामध्ये, प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येकी १० याप्रमाणे एकूण २० लाभार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात येत होती.

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थ्यांची संख्या ४० करण्यात आली. यंदा पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीसाठी एकूण १० जागांसाठी केवळ एकच अर्ज प्राप्त झाला होता. त्यानुसार, संबंधित पात्र विद्यार्थ्याची निवड केली. पदव्युत्तर पदवी, पदविका अभ्यासक्रमाच्या ३० जागांसाठी ८२ अर्ज आले होते. प्राप्त झालेल्या अर्जांची पडताळणी करून पात्र ठरलेल्या २३ विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी जाहीर केली. पात्र ठरलेले विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून सिंगापूर, युनायटेड किंग्डम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेदरलँड अशा देशांतील विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेणार आहेत.

ही शिष्यवृत्ती गृह चौकशीच्या आधीन राहून मंजूर केली आहे. गृह चौकशीत विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्तीचा अर्ज दाखल करताना चुकीची माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास ही शिष्यवृत्ती रद्द करण्यात येते. कोणत्याही विद्यार्थ्याने खोटी माहिती, कागदपत्रे सादर केल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्याला ताबडतोब पुढील शिक्षणासाठी अटकाव केला जाईल आणि त्याच्याकडून झालेल्या खर्चाची १५ टक्के चक्रवाढ व्याजानुसार वसुली करण्यात येईल. अशा विद्यार्थ्यांचा समावेश काळ्या यादीत करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

याबाबत बोलताना स्टुडंट हेल्पिंग हँड्सचे संस्थापक कुलदीप आंबेकर म्हणाले की, ''राज्याच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचे विदारक चित्र आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही केवळ नियोजनाच्या अभावामुळे पात्र विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशात जाऊ शकत नसल्याचे वास्तव आहे. वर्षानुवर्षे मोजक्याच विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत आहे. योजनेसाठी विद्यार्थी पात्र असतानाही, त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहचत नाही. परिणामी संपूर्ण एक वर्ष वाया जात आहे. ''