रिक्षाचालकांसाठी शासकीय अनुदान द्यावे, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीची मागणी

पिंपरी, ता. १ ऑगस्ट २०२६ - शासनाकडून कोणतेही अनुदान न घेता पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील रिक्षाचालक दररोज लाखो नागरिकांना सेवा देत असल्याने रिक्षाचालकांना शासकीय अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे संस्थापक अध्यक्ष तथा ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी केली आहे.

डॉ. बाबा कांबळे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे की, 'पीएमपीएमएल'मध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. सन २०२४ मध्ये 'पीएमपीएमएल'ची सरासरी दैनंदिन प्रवासी संख्या १२.१ लाख होती. ती २०२५ मध्ये ११.३ लाखांवर घसरली असून सध्या ११ लाखांच्या आसपास आहे.

केंद्र व राज्य शासनाकडून इलेक्ट्रिक बस आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी विविध योजनांतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होऊनही व्यवस्थापनात अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. मेट्रो स्थानके, बसथांबे, रेल्वेस्थानके, बाजारपेठा, रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालये, तसेच घरापर्यंतची 'लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी' रिक्षाच उपलब्ध करून देत असल्याने रिक्षासेवा हीच शहराची खरी जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे रिक्षाचालकांना शासकीय अनुदान देण्यात यावे.