पिंपरी-चिंचवडमधील पूरग्रस्त नागरिकांना प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यावर आधारित नुकसानभरपाई द्यावी, आमदार शंकर जगताप यांची मागणी

 पिंपरी-चिंचवडमधील पूरग्रस्त नागरिकांना  प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यावर आधारित नुकसानभरपाई द्यावी, आमदार शंकर जगताप यांची मागणी  

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी केली चर्चा 

पिंपरी, ता. २९ जुलै २०२६ -  जुलै महिन्याच्या सुरवातीला शहर आणि परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पवना व मुळा नदीला पूर आल्याने रावेत, चिखली, पिंपरी, सांगवी, पिंपळे गुरव, दापोडी, काळेवाडी, बोपखेल, भाटनगर या परिसरातील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पूरग्रस्त नागरिकांना  प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यावर आधारित नुकसानभरपाई देण्याची सुधारित तरतूद शासन निर्णयात करण्यात यावी, अशी महत्त्वाची मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे मंगळवारी (ता. २८) केली.

याबाबत, बावनकुळे यांना निवेदनही देण्यात आले आहे. या निवेदनात आमदार जगताप यांनी म्हटले आहे की,  पिंपरी-चिंचवड शहरात दिनांक ५ व ६ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पवना व मुळा नदीला पूर येऊन रावेत, चिखली, पिंपरी, सांगवी, पिंपळे गुरव, दापोडी, काळेवाडी, बोपखेल, भाटनगर आदी भागांतील शेकडो कुटुंबांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अनेक घरांमध्ये ४ ते ५ फूट पाणी शिरल्याने धान्य, कपडे, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, घरगुती साहित्य, वाहने तसेच व्यापाऱ्यांच्या दुकानांतील लाखो रुपयांचा माल खराब झाला होता. या आपत्तीच्या काळात प्रशासनाने तातडीने बचावकार्य राबवत सुमारे ९३३ कुटुंबांतील ४,२०० हून अधिक नागरिकांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर केले होते.

शासन निर्णयानुसार घरामध्ये पुराचे पाणी किमान ४८ तास साचून राहिल्यासच पंचनामा करून नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद असल्याने अनेक पूरग्रस्तांना शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.  पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरी भागात आधुनिक जलनिस्सारण व्यवस्था, पंपिंग यंत्रणा आणि नैसर्गिक उतारामुळे बहुतांश ठिकाणी पूराचे पाणी २४ ते २५ तासांत ओसरते. मात्र, एवढ्या कमी कालावधीतही नागरिकांच्या घरातील संसारोपयोगी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वाहने तसेच दुकानांचे मोठे नुकसान होते. प्रत्यक्ष नुकसान होऊनही केवळ ४८ तासांच्या निकषामुळे हजारो पूरग्रस्त नागरिक नुकसानभरपाईपासून वंचित राहात आहेत. 

शहरी भागातील वास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊन ४८ तास पाणी साचून राहण्याचा निकष रद्द करून शहरांसाठी स्वतंत्र व व्यवहार्य निकष निश्चित करावेत तसेच प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यावर आधारित नुकसानभरपाई देण्याची सुधारित तरतूद शासन निर्णयात करण्यात यावी, भविष्यात अशा पूर परिस्थितीत कोणताही पात्र नागरिक शासकीय मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे आमदार जगताप यांनी म्हटले आहे.