'पवना बंदिस्त जलवाहिनी' विरोधातील आंदोलनात जखमी झालेल्या १३ जणांना महापालिकेत नोकरी देण्यासाठी राज्य शासनाकडे फेरप्रस्ताव

 'पवना बंदिस्त जलवाहिनी' विरोधातील आंदोलनात जखमी झालेल्या १३ जणांना महापालिकेत नोकरी देण्यासाठी राज्य शासनाकडे फेरप्रस्ताव

पिंपरी, ता. ६ ऑगस्ट २०२६ - पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलनावर झालेल्या गोळीबारात जखमी झालेल्या १३ जणांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नोकरी देण्याचा फेरप्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार प्रशासनाने फेरप्रस्ताव पाठविला आहे.

पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर ९ ऑगस्ट २०११ ला बऊर येथे पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन झाले. त्यावेळी आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. आंदोलनात झालेल्या गोळीबारात तीन शेतकरी शहीद, तर १३ जण जखमी झाले.  आंदोलनात मयत झालेल्या तीन शेतकऱ्यांच्या वारसांना महापालिकेने कायमस्वरूपी नोकरी दिली आहे. जखमी झालेल्यांचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार प्रशासनाने फेरप्रस्ताव पाठविला आहे.

शासनाने पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाच्या कामावरील स्थगिती ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी उठवली आहे. आता हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तसेच महापालिकेने शेतकऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या होत्या. आंदोलनातील जखमींना नोकरी देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. जखमींना नोकरी देण्याबाबत महापालिकेने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. शासनाने नियमात बसत नसल्याने जखमींना नोकरी देण्यास नकार दिल्याने हा निर्णय प्रलंबित होता. जखमींना किंवा त्यांच्या वारसांनाही नोकरी द्यावी, अशी मागणी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत याबाबत कार्यवाहीचे निर्देश दिले.  त्यानुसार जखमींना नोकरी देण्याचा फेरप्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. शासनाने मान्यता दिल्यानंतर त्यांना महापालिकेत नोकरी दिली जाईल. 

प्रतिक्रिया - ''पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत बैठक झाली. त्यात ठरल्याप्रमाणे रास्ता रोको आंदोलनातील १३ जखमींना नोकरी देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तो मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे.''  - विक्रांत बगाडे, अतिरिक्त आयुक्त