सोसायट्यांमधील एसटीपी प्लान्टवर 'सेन्सर' बसवणे बंधनकारक, पुणे महापालिकेचा निर्णय

सोसायट्यांमधील एसटीपी प्लान्टवर 'सेन्सर' बसवणे बंधनकारक, पुणे महापालिकेचा निर्णय 

पिंपरी, ता. ३ - पुणे शहरातील नदी-नाल्यांमधील वाढते जलप्रदूषण रोखण्यासाठी १०० पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांवर (एसटीपी) 'सेन्सर' बसविणे महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बंधनकारक केले आहे. या सेन्सरद्वारे एसटीपी प्लान्ट सुरु आहेत की नाही, तसेच प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची गुणवत्ता निकषांनुसार आहे की नाही? यावर थेट नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.

पुण्यात मुळा-मुठा नदीमध्ये थेट मैलापाणी मिसळल्याने नदीची स्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. जैवविविधता नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. महापालिकेकडून मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि सांडपाणी वाहिनीचे जाळे विस्तारण्याचे काम सुरु आहे. 

पुण्यामध्ये सध्या, सुमारे ७५० खासगी एसटीपी आहेत. किती एसटीपी सुरु आहेत आणि किती बंद आहेत याची माहिती महापालिकेकडे नाही. सध्या शंभराहून जास्त सदनिका असलेल्या प्रकल्पांना एसटीपी बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक सोसायट्यांना एसटीपी चालविण्याचा खर्च परवडत नसल्याचे कारण देत प्रकल्प बंद ठेवतात. परिणामी, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट नाले व नदीत सोडले जाते आणि प्रदूषण वाढते.

आता,  नवीन निर्णयानुसार शहरातील ७५० एसटीपींना सेन्सर बसवणे बंधनकारक आहे. सेन्सर बसविण्याचा खर्च संबंधित सोसायट्यांना करावा लागणारा आहे. याबाबत बोलताना, पुणे महापालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. म्हणाले, ''बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी सेन्सर लावले जाते, त्याच पद्धतीने सोसायट्यांच्या एसटीपीला सेन्सर बसविले जातील. डॅशबोर्डवरून या सेन्सरवर लक्ष ठेवले जाईल. नियम न पाळल्या कारवाई होईल.''