वाहन प्रदूषणाबाबत आयटीडीपी संस्थेचे सर्वेक्षण, प्रदूषण रोखण्यासाठी सुचवले पर्याय

वाहन प्रदूषणाबाबत आयटीडीपी संस्थेचे सर्वेक्षण, प्रदूषण रोखण्यासाठी सुचवले पर्याय 

पिंपरी, ता. १८ - वेगाने वाढणाऱ्या पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात वाहनांची संख्या प्रचंड वाढत आहे. वाहनांमुळे हवा प्रदूषणही वाढत आहे. त्यामुळे जास्त प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर  'दैनिक प्रदूषणशुल्क' आकारल्यास तब्बल ९६ टक्के वाहनचालक जुनी आणि प्रदूषण करणारी वाहने वापरणे बंद करतील, असा निष्कर्ष 'द इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्स्पोर्टेशन अँड डेव्हलपमेंट पॉलिसी इंडिया' (आयटीडीपी) संस्थेने सर्वक्षणातून काढला आहे. 

 'आयटीडीपी इंडिया'ने सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील दोन हजार नागरिकांचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये दुचाकी आणि चारचाकी वाहन वापरणाऱ्या नागरीकांना सहभागी केले. नागरिकांना दोन प्रमुख पर्याय दिले होते. पहिल्या पर्यायानुसार, प्रदूषणकारी वाहनांवर पूर्ण बंदी आल्यास ९६.५ टक्के नागरिकांनी इलेक्ट्रिक किंवा 'बीएस-६'सारखी कमी प्रदूषण करणारी वाहने वापरण्याची तयारी दाखवली. यातील सुमारे २५ टक्के नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक, सायकल किंवा पायी चालणे हे मार्गही निवडले. 

दुसऱ्या पर्यायामध्ये प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना बंदी न घालता दुचाकीसाठी ७५ रुपये आणि कारसाठी १५० रुपये दैनंदिन प्रदूषणशुल्क आकारल्यास नागरिकांचा प्रतिसाद काय असेल, हे याची चाचपणी केली असता. केवळ चार टक्के नागरिकांनी शुल्क भरून वाहन वापरण्याची तयारी दर्शवली. उर्वरित ९६ टक्के नागरिकांनी शुल्क भरण्यापेक्षा स्वच्छ वाहनांकडे वळणे पसंत केले. 

याविषयी बोलताना आयटीडीपी संस्थेचे प्रोग्रॅम मॅनेजर पारिन विसारिया म्हणाले की,  ''आम्ही केलेल्या संशोधनातून असे दिसून आले, की बंदी आणि शुल्क आकारणी दोन्ही मार्ग प्रदूषणकारी वाहनांना रोखण्यासाठी प्रभावी आहेत. शुल्क आकारल्यामुळे लोकांना आपत्कालीन परिस्थितीत वाहन वापरता येते आणि स्वच्छ इंधनाकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. या शुल्कातून मिळणारा महसूल सार्वजनिक वाहतूक आणि सायकलिंगच्या पायाभूत सुविधांसाठी वापरणे अत्यंत गरजेचे आहे.''

---------------------------------------------------------------------------